राष्ट्रसंघ महासभामा नेपालको पहिलो सम्बोधन

राष्ट्रसंघ महासभामा नेपालको पहिलो सम्बोधन

- सन्तोष खडेरी 

सन् २०२० संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापनाको ७५औँ वर्ष हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको ७५ वर्ष इतिहासमा प्रत्येक वर्ष सम्पन्न हुने महासभामा पहिलोपटक कोरोना कहरका कारण विश्वभरका नेता त्यहाँ प्रत्यक्ष जुट्न सकेका छैनन्। यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सबैले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरे। यस्तैमा नेपालका तर्फबाट समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजै २५ सेप्टेम्बरका दिन सम्बोधन गर्ने छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७५औँ महासभा चलिरहँदा नेपालले कहिले कतिऔँ महासभाबाट आफू सहभागी भएर सम्बोधन गर्न थालेको हो ? नेपालका तर्फबाट पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई कसले सम्बोधन गरे र पहिलो सम्बोधनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा के कस्तो भनाइ व्यक्त गर्‍याे भनी आजको पुस्ताका लागि चासो हुन सक्छ। त्यसैले यसपटक हामीले आर्काईभको पाना पल्ट्याएर पहिलो सम्बोधनलाई यहाँ समेट्ने कोसिस गरेका छौँ।

सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाको चार वर्षपछि सन् १९४९ फेब्रुअरीमा राणाकालीन नेपालले पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो। द्वितीय बिश्वयुद्धको अन्त्यसँगै मैदानी युद्ध थामिएको भए पनि दुई ठूला ध्रुब बीच विचारधाराको युद्ध सुरु भईसकेको थियो । शक्ति राष्ट्रहरूको आपसी टकरावका कारण ६ वर्षसम्म नेपालको सदस्यता प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्रसंघमा अल्झिरह्यो । 

अन्ततः संयुक्त राष्ट्रसंघको दसाैँ महासभाको को अन्त्यतिर सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा सम्पन्न ५५५औँ सत्रबाट मात्र नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गरेको थियो। त्यसैले दसाैँ महासभा नेपालको उपस्थिति भएन। सन् १९५६ मा सम्पन्न एघारौँ महासभा नै नेपालले सहभागीता जनाउने र सम्बोधन गर्ने पहिलो महासभा थियो।

नेपालमा प्रजा परिषद् पार्टीका नेता टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री रहेका बेला नेपालले राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएको थियो। उनको सरकारका परराष्ट्र मन्त्री थिए चूडाप्रसाद शर्मा ढुङ्गाना, जो प्रजा परिषद्का नेता थिए। शर्मा राणा शासनविरुद्धको संघर्षमा प्रजा परिषद्का अन्य नेताहरूसँगै सहभागी भई लामो समय जेल समेत बसेका  थिए। उनै चूडाप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा एघारौँ महासभामा भाग लिन जाने नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका उपनेतामा अधिराजकुमार हिमालय विक्रम शाह थिए र सदस्यमा उनकी पत्नी श्रीमती प्रिन्सेप शाह थिइन् ।

त्यस्तै प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यहरूमा तत्कालीन शिक्षा सचिव केशरबहादुर केसी, राजाका सचिव सरदार हंसमान सिंह र परराष्ट्र मन्त्रालयका असिस्टेन्ट सेक्रेटरी दमनराज तुलाधर थिए।

चूडाप्रसादले नेपालका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पहिलो पटक सम्बोधन गरी उक्त मञ्चबाट सारा संसारका सामुन्ने नेपालमा भर्खरै आएको प्रजातन्त्रको गाथा प्रस्तुत गरे। प्रजातान्त्रिक नेपालमा पहिलोपटक छिट्टै नै निर्वाचन हुन लागेको जानकारी गराए। उनैले उक्त सम्बोधनमार्फत् राणाकालको अन्त्यपछिको आधुनिक नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिकाे सूत्रपात गरे। विश्व समुदायलाई नेपालको परिचय दिनुका साथै तत्कालीन वैश्विक परिस्थितिहरूमा उक्त सम्बोधनबाट उनले स्पष्ट रूपमा नेपालको दृष्टिकोण जाहेर गरे।

त्यतिबेलाको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कस्तो थियो भने एकातिर स्वेज नहरको विषयलाई लिएर इजिप्टमाथि फ्रान्स, बेलायत र इजरायलले सैन्य हस्तक्षेप गरेको स्थिति थियो। त्यस्तै अर्कोतिर हंगेरीमा त्यहाँको व्यवस्थाका विरुद्ध भएको आन्तरिक आन्दोलनमा शोभियत युनियनले सैन्य हस्तक्षेप गरेको अवस्था थियो। यस्तोमा सन् १९५६ नोभेम्बर ९०१(१०० सम्म जारी संयुक्त राष्ट्रसंघका दुई आपतकालीन विशेष सत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघका स्थायी प्रतिनिधि हृषिकेश शाहले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।

नेपालले इजिप्ट माथी फ्रान्स, बेलायत र इजरायलले गरेको सैन्य हस्तक्षेपको कडा निन्दा गरेको थियो। त्यस्तै हंगेरीमा शोभियत युनियनको दमनको घटनामा नेपालले शोभियत युनियनको कडा विरोध गरेको थियो। त्यतिबेला नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भारतकै दृष्टिकोणमा सही थाप्छ । आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय लिने हैसियत राख्दैन भन्ने आरोप लाग्ने गर्थ्यो। तर, त्यो आरोपलाई चिर्दै हंगेरीको मामिलामा भारत तटस्थ बस्दा पनि नेपालले शोभियत युनियनको कदमको विरुद्ध मत दिएर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालले भारतभन्दा पृथक स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो। त्यस्तै आन्तरिक रूपमा नेपालमा समेत राजा महेन्द्रले टंकप्रसाद आचार्यको कार्यकालमा छिट्टै नै निर्वाचन गराउने भन्दै आइरहेका थिए ।

वि.सं. २०१३ मंसिर १४ तदनुसार २९ नोभेम्बर १९५६ का दिन बेलुकी ३ बजेपछि सुरु भएको ६०२औँ सत्रमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता चूडाप्रसाद शर्माले सम्बोधन गरेका थिए। थाइल्याण्डका प्रतिनिधि वान वैथायकोनले अध्यक्षता गरिरहेको सत्रलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले सुरुमा सर्वसम्मत रूपमा एघारौँ महासभाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएकोमा वानलाई बधाइ दिए। त्यस्तै आफ्नो अत्यन्तै निकटतम सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको मुलुकका प्रतिनिधि अध्यक्ष चुनिएकोमा आफूहरू निकै गौरवान्वित महसुस गरेको उल्लेख गरे।

शर्माले संयुक्त राष्ट्रसंघको एघारौँ महासभामा गरेको सम्बोधनको सम्पादित नेपाली भावानुवाद प्रस्तुत छ।

तपाईंहरू सबैलाई अवगत नै छ कि नेपाल दुई ठूला विशाल राष्ट्रहरू चीन र भारतका बीचमा अवस्थित छ। हाम्रो क्षेत्रमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा धेरै साम्राज्यहरू उदाए र अस्ताए पनि। चारैतिर भयानक उतारचढावका बाबजुद समेत नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व अक्षुण्ण रूपमा कायम राख्न सफल भयो। जुन समान प्रकृति भएका अरु मुलुकका लागि असम्भव प्राय थियो।

हज्जारौँ वर्षको स्वतन्त्र इतिहास भएको नेपालले सन् १९४९ मा नै संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो। तर, ठूला शक्ति राष्ट्रहरू बीचको आपसी टकरावका कारण अन्य धेरै मामिलामाझैं यसमा समेत बाधा व्यवधान उत्पन्न भयो। सदस्यता प्राप्तिका लागि हाम्रो न्यायोचित दाबीलाई दसाैँ महासभाको अन्त्यमा मात्र स्वीकार गरियो। सदस्यता प्राप्तिलगत्तै हामीले हाम्रो प्रतिनिधि पठाउन सकेनौँ र अहिले पहिलोपटक हामी यस महासभाको छलफलमा भाग लिन आएका छौँ। यस्तो परिस्थितिमा हामी स्वभाविक रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यविधिसँग अनभिज्ञ र अपरिचित छौँ। तर पनि मेरो प्रतिनिधिमण्डल विशेष आकर्षणका साथ सावधानीपूर्वक यसको अंग भएर बसेका छौँ।

एसियाली सभ्यताका दुई विशाल भूमिका बीचमा अवस्थित रहेको नेपालले दुवै विचारधारा एवं दुवै संस्कृतिका प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्नू अत्युक्ती हुँदैन होला। वंश परम्पराका दृष्टिकोणले हामी उत्तरी बन्धुहरूसँग त्यति सम्बद्ध छैनौँ। यसका साथै हामीले दक्षिणी क्षेत्रबाट उन्नति भएको संस्कृति र सभ्यताको प्रभावलाई पनि बहिष्कार गरेका छैनौँ। नेपालले आफ्नो लामो इतिहासको दौरान यसरी आफ्नै प्रतिभा अनुकूल राष्ट्रियता र सभ्यताको विकास गरेको छ। नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति उत्तर र दक्षिणबाट मात्र नभई त्यसभन्दा पनि परका अन्य राष्ट्रहरूबाट समेत प्रभावित भएको छ। नेपालको आफ्नै मौलिक सफलताको मानक यही हो कि उसले कुनै पनि आफ्ना राष्ट्रिय संस्कृतिलाई कत्ति पनि प्रभावित हुन नदिईकन अन्य बाह्य प्रभावहरूलाई आफ्नै विशेषतामा सहजै सम्मिलित गर्न सफल भएको छ।  

परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा नेपाल इतिहासदेखि बडो सजग हुँदै आइरहेको छ। जब पश्चिमी साम्राज्यवाद एसियामा आएर सिंगो एसियाली क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सुरु गर्‍याे । त्यतिबेला विकसित भइरहेको तत्कालीन घटनाक्रमलाई नेपालले बडो गम्भीरतापूर्वक लियो। यसलाई सिंगो एसियामा मडारिन सक्ने संकटका रूपमा लिई यसका विरुद्ध लड्नका लागि एसियाली मुलुकहरूको बलियो 'सैन्य' गठबन्धन नै एक मात्र विकल्प रहेको भन्ने ठहर गर्‍याे ।

यहाँ इतिहासको त्यो पक्षको स्मरण गर्नु बडो सान्दर्भिक हुन्छ कि कसरी नेपालका एक जना राजनेता त्यसबेलाका हाम्रा प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले दूरदर्शी भएर एसियाली एक्यवद्धताको सपना देखे। उनले समयमा नै चीन र ईरानका बादशाहका दरवारमा एसियाली एक्यवद्धताको ठोस योजनाको पत्राचार गरे। त्यसैगरी त्यसमा भारतीय उपमहाद्वीपका शक्तिशाली सम्राट र सरदार हरूलाई समेत समेट्ने कोसिस गरे। साम्राज्यवादका विरुद्ध एसियाली एक्यवद्धताको उनको कदमलाई साथ नदिई धोखाका साथ बिफल पारियो। तर उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्येतिर मुलुकको शासन व्यवस्था एउटा यस्तो परिवारको हात लाग्यो। जसले नेपाललाई बाहिरी दुनियाँबाट अलगथलग गरेर राख्यो र बाह्य प्रभावको हावासम्म पनि छिर्न दिएन।

दोश्रो विश्वयुद्ध एसियाको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोशे ढुङ्गा हो। यो युद्धले संसारका अधिकांश भागमाझैं एसियाको क्षेत्रमा समेत राष्ट्रवाद र स्वतन्त्रताको भावनाको नयाँ जागृती ल्यायो। जसको परिणामस्वरूप आज यस क्षेत्रका कैयौँ मुलुकहरू विदेशी साम्राज्यबाट मुक्त भए।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपाल सधैंव उत्तरी चीन र दक्षिणी भारतमा हुने घटनाक्रमहरूबाट प्रभावित हुने गर्दछ। सन् १९५१ मा नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई समेत केही हदसम्म एसियामा आएको महान जागरणको एक अभिन्न अंगका रूपमा मान्न सकिन्छ।

दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियामा उदार राष्ट्रवादी शक्तिहरूको प्रचण्ड विजयको संकेतले नेपालीजनको मन मस्तिष्कमा समेत स्वतन्त्रताको नयाँ भावना जागृत भयो। विभिन्न स-साना राज्यमा खण्डित रहेको नेपाललाई एउटा एकीकृत विशाल राज्य निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पृथ्वीनारायण शाहका वंशज हुन दिवंगत राजा त्रिभुवन।

जसले नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन र नेपाललाई प्रगतिको अग्रगामी बाटोतर्फ अग्रसर गराउन अत्यन्तै साहसिक कदम उठाए । इतिहासका पानामा वीर, सहसी एवं उदार राजाहरूको नाम सर्वत्र उल्लेख भएको पाइन्छ। तर, आफ्नै प्रजाको अधिकार र स्वाधीनताका लागि आफ्नो ज्यानसहित सर्वस्व बाजी राख्ने राजाको नाम विरलै उल्लेख भएको पाइन्छ । 

नेपालका वर्तमान राजा महेन्द्र जसको राज्याभिषेक गत मे महिनामा मात्र सम्पन्न भयो। उनी पनि प्रजातन्त्रका लागि पिताको कदममा सहभागी थिए। उनले प्रजातन्त्रको पालना गर्न मात्र सपथ लिएका होइनन् यस प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका परिकल्पनाकारसमेत उनी आफैँ हुन्। उनले नेपालमा छिटै नै आम निर्वाचनका लागि मिति तय गरिसकेका छन्। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक यस किसिमको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। 

नेपाल अधिराज्य पूर्णरूपमा भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। हामीसँग भारतीय मुख्य भूमि र हिमालयको कडा हीम शृङ्खलाबाहेक बहिरी संसारसँग सम्पर्कका लागि अर्को कुनै विकल्प छैन। हाम्रो भारतसँग पाँच सय माईलको खुला सीमाना छ र त्यत्ति नै लम्बाई बराबरको सीमा जनगणतन्त्र चीनसँग समेत छ। नेपाललाई थाह छ कि उसका दुई ठूला निकटतम छिमेकी भारत र चीनबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध नै आफ्नो सुरक्षाको मापदण्ड हो।

नेपाल आफ्ना छिमेकीसँग एक अर्काका विरुद्ध नखेली यी दुवै छिमेकीसँग मित्रता र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्नका लागि सधैंव आफूले योगदान गर्न चाहन्छ। हामीले कसैसँग कुनै बैरभाव नराखिकन संसारभरका मुलुकहरूसँग हरसम्भव रूपमा मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ । हामी सबैसँग मित्रता र सबैबाट सद्भावनाको अपेक्षा गर्दछौँ। त्यस्तै हामी आफ्नो मित्रताको दायरा अझ फराकिलो पार्दै लैजान्छौँ ।

कुनै एउटा मुलुकको आन्तरिक मामिलामा कुनै अर्को मुलुकले गर्ने हस्तक्षेपलाई हामी कदापि सहन गर्दैनौँ । हामी कुनै पनि किसिमको रंग भेद र साम्राज्यवादको विरुद्धमा छौँ। संसारको कुनै पनि भूभागमा कसैले सैन्य अखाडा जमाएकोमा विरोधमा गर्छौं। सशस्त्र सन्धि अथवा सैन्य गठबन्धनलाई युद्धको प्रतिकारका रूपमा गरिएको हो भन्नेमा हामी कतै विश्वास गर्दैनौँ ।

हाम्रै जीवनकालमा हतियारको होडबाजीका कारण हामीले दुई दुई वटा विनाशकारी विश्वयुद्ध देखिसकेका छौँ। हामी पूर्णरूपमा निरस्त्रीकरणको पक्षमा छौँ। हाम्रो नीति भनेको कुनै पनि शक्तिका खेमातिर नलागी छुट्टै असंलग्न रहने हो, असंलग्नत हाम्रो नीति हो। युद्धको परिस्थितिमा देशलाई कुनै एउटा पक्ष विशेषमा उभ्याएर कसैको सामरिक स्वार्थमा हामी उत्रन नपरोस् भन्ने हो।

तर, जहिले पनि असल वा खराबको बीचमा, दासता वा स्वतन्त्रताको बीचमा, त्यस्तै न्याय र अन्यायको बीचमा छनाेट गर्नुपर्दा हामीले के छनोट गर्नुपर्दछ भन्ने हामीलाई थाहा छ। हामीले प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूलाई त्यसको योग्यता अनुसार मूल्याङ्कन गरी त्यही अनुसारको कार्य गर्नेछाैँ । 

संसारको जुनसुकै भागमा वा त मध्य पूर्वमा, वा त पूर्वमा , वा त पूर्वी युरोपमा घटेका हरेक अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको मूल्याङ्कन गर्दा हामी एउटै समान मापदण्ड अपनाउँदैछौँ भनी म यस सभालाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। इजरायल, बेलायत र फ्रान्सद्वारा इजिप्टमा गरेको आक्रमणप्रति हामी त्यत्ति नै क्षुब्ध भएका छौँ जति हंगेरीमा शोभियन युनियनले गरेको सैन्य हस्तक्षेपप्रति छौँ । 

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका तीन स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्रसंघ वडापत्रको सिद्धान्तलाई समेत उल्लंघन गरी जसरी साना सदस्य राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामा हमला गरेको दोष पात्र बन्न जानु अति दु:खदायी कुरा भएको छ।

ठूला राष्ट्रहरूले गरेको त्यो सैन्य हस्तक्षेप राष्ट्रसंघको सुरक्षा सिद्धान्त विपरीत हो। मेरो विनम्र अनुरोध यो छ कि कुनै पनि राष्ट्र त्यो जतिसुकै महान किन नहोस् सैन्य बल प्रयोगको मामिलामा कुनै पनि बहानाले कुनै पनि अवस्थामा पनि शक्ति प्रयोग गर्नेसम्मको एकतर्फी निर्णय नगरियोस्। यतिबेला एउटा यस्तो गलत परम्परा बसालिँदैछ जसलाई निर्विरोध कायम हुन दिइएमा भविष्यमा अरु शक्ति विशेषलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षामा आँच आउने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र अवहेलना गर्ने प्रलोभनको स्राेत बन्न जान्छ।

शक्ति राष्ट्रहरूद्वारा सत्ता राजनीति र कुटनैतिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बल प्रयोगद्वारा आफूले हासिल गरिसकेको उपलब्धि संयुक्त राष्ट्रसंघका अगाडि थोपरिदिने जुन प्रयास भइरहेको छ, त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कुनै पनि हालतमा बढावा दिन सकिँदैन। म यहाँ अर्को विषयमा यस सभाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। स्वेज नहर र प्यालेस्टाइनको समस्याको स्थायी समाधानका लागि यहाँ आक्रमणकारी राष्ट्रहरू निकै द्रुतगतिमा अगाडि बढ्नुको साटो यसमा उनीहरूले धेरै नै बिलम्ब गरिरहेको मैले महसुस गरेको छु।

मध्यपूर्वमा जारी समस्याको तत्कालीन राजनीतिक समाधान हुनुपर्छ भन्ने यहाँ सबैले चाहेको विषय हो। तर, यहाँ प्राथमिकता निर्धारणको अर्को प्रश्न हो जहाँ पहिलो विषय पहिले आउनुपर्दछ। एकपटक इजिप्टको भूभागबाट विदेशी सेना हटिसकेपछि मात्र त्यहाँ राजनीतिक वार्ताका लागि उपयुक्त वातावरण तयार हुन्छ। आक्रमणका कारण सिर्जित भावनालाई पहिले शान्त पारिसकेपछि मात्र स्थायी समाधानका लागि छलफल सुरु हुन सक्छ भनी म आफ्नो भनाइ यस सभामा राख्न चाहन्छु।

हंगेरीको अवस्थाको सन्दर्भमा मेरो धारणा यो छ कि साना राष्ट्रहरूको स्वाधीनता एउटा यस्तो विषय हो जुन सधैँ हाम्रो हृदयमा रहेको हाम्रो सबैभन्दा प्रीय चिज हो। नेपाल एउटा सानो मुलुक हुनुका बाबजुद नेपाली जनताका लागि सारा संसारका सब चिजभन्दा स्वाधीनता धेरै माथि छ । त्यसैले नेपालले अन्य राष्ट्रहरूको स्वाधीनतालाई पनि उत्तिकै कदर गर्ने गरेको छ।

शोभियत युनियन र हंगेरीको प्रतिनिधिमण्डलको वादविवादलाई मैले बडो ध्यानपूर्वक सुनेँ । संसारभरका प्रेसहरूले सार्वजनिक गरेका खबरहरूबाट जेजस्तो अत्याचार र क्रूरताका घटना बाहिर आएका छन्, यहाँ त त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको बताइयो। साँच्चै त्यस्तै हो भने शोभियत युनियन र हंगेरीका अधिकारीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको पर्यवेक्षक टोलीलाई हंगेरीको यात्रा गरी त्यहाँको स्थितिको जाँचबुझ गर्ने अनुमति किन प्रदान गरेनन् त ? के यस्तो अनुसन्धानले भ्रमित बनाउने गरी बाहिर आइरहेका विवरणहरूलाई स्पष्ट पार्न र आम नागरिकलाई हैरान पारिरहेको यो घटनाबाट उनीहरूको अन्तरआत्मालाई शान्त पार्न मद्दत गर्दैन र ? आजको यस वर्तमान समयमा शान्ति र स्वाधीनता हाम्रो जीवनको लागि अभिन्न अंग झैँ भइसकेको छ। कहीँ कतै पनि यसको हरणले हामी सबैलाई समान रूपले प्रभावित पार्छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको आपतकालीन सुरक्षाबलको गठनलाई वैश्विक संगठनको परिपूर्णताका लागि म एक बडो साहसी कदमका रूपमा हेर्दछु। इजिप्टमा युद्धविराम र इजिप्टको भूभागबाट विदेशी सेना फिर्ताको सुपरीवेक्षण गर्ने उद्देश्यले गठन गरेको यो सुरक्षाबलले बढाउने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रभावकारिताले साना मुलुकहरूको राष्ट्रसंघ प्रतिको विश्वासलाई अझ सुदृढ गरेको छ। तिनीहरूको मनमा के छ भने यदि भोलिका दिनमा ती मुलुकहरूले साँच्चिकै यस्तै समान स्थितिको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति आइलाग्यो भने उनीहरूले यो सुरक्षाबलबाट यस्तै किसिमको मद्दत प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। 

म निष्कर्षतर्फ पुग्नुभन्दा पहिले संयुक्त राष्ट्रसंघका केही उपलब्धिहरूको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सन् १८७८ को बर्लिन कंग्रेसको समयदेखि नै कैयौँ व्यवस्थाहरूको प्रयोग गरियो । त्यस्तै कैयौँ संस्थाहरूको गठन गरियो ताकि युद्धको पुनरावृत्तिविना नै अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूको हल गर्न सकियोस् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा मानवीय प्रयोगको लामो शृङ्खलामा यो संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तिम रहेको छ र जसरी यसले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेको छ, यसबाट हामीलाई यो सफल प्रयोग सावित हुन्छ भन्ने भरोसा जागेको छ।  

मलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सबै उपलब्धिहरूको स्मरण गर्न आवश्यक छैन । किनकी, त्यसको सूची बहुतै लामो हुन सक्छ। तर पनि मैले निरस्त्रीकरण आयोगका बारेमा केही उल्लेख नगरी यो विषयलाई यत्तिकै छाड्न हुँदैन भन्ने लाग्छ। यसमा परमाणु ऊर्जासमेत सामेल छ। निरस्त्रीकरणको प्रश्नमा अहिले पनि ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीच असहमतिको दायरा निकै फराकिलो छ। तर पनि फराकिलो दायरालाई अहिले शक्ति राष्ट्रहरूका सैन्य सँगठनहरूले संकुचित पार्नेतर्फ कार्य गरिरहेको जस्तो देखिएको छ। निरस्त्रीकरणको मामिलालाई लिएर जब उनीहरू एकपटक सम्झौतामा पुगेपछि युद्धको भय अन्त्य हुनेछ। जब एकपटक परमाणु ऊर्जाको उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यका लागि हुने छ तब मानवीय समृद्धिका लागि सम्भावनाको एउटा ढोका नयाँ  खुल्नेछ। छिट्टै नै हामी सबैका लागि धेरै राम्रा दिनहरू आउँदै छन् ।

म अब संयुक्त राष्ट्रसंघको विस्तारका बारेमा केही उल्लेख गर्न चाहन्छु। पछिल्लो वर्ष संसारभरबाट सोह्र वटा राष्ट्रहरूलाई नयाँ सदस्यका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्वागत गरियो । यसैगरी यस वर्ष अरु थप तीन राष्ट्रहरूलाई यहाँ जोडियो। यो परिणाममा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यहरूको संख्यामा वृद्धि हुनु साँच्चै सराहनीय छ। तर, दुःखलाग्दो अर्को तथ्य यो पनि छ कि सदस्य हुनका लागि योग्यता पूरा गरी स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका आवेदनहरूलाई सदस्यताका लागि अझै स्वीकार गरिएको छैन। एसियाली मामिलामा सधैँ अंग्रपंक्तिमा रहेका दुई ठूला मुलुक जनगणतन्त्र चीन र जापानको राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि उनीहरूको दाबालाई म यहाँ विशेष रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। यी मुलुकहरूको सहयोग र सहमतिविना चीरकालसम्म स्थायी शान्ति प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले यिनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्रदान गर्नुपर्दछ भन्नेमा म जोड दिन चाहन्छु।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ९, २०७७, शिलापत्र अनलाईन