नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघ–यात्रा

हिजो–अस्ति

नेपालमाथि महासभामा छलफल भई मतदान हुँदा नेपालले कुल ५७ मध्ये ५७ मत नै प्राप्त गर्‍यो। सोही दिन अन्य कतिपय मुलुकमाथि मतदान हुँदा केहीको विरुद्धमा र केही अनुपस्थित रहेको मत नेपालको हकमा भने सर्वसम्मत भयो।

द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्यपछि यसका विजेता राष्ट्रहरूद्वारा २४ अक्टोबर १९४५ मा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्ति र सुरक्षा कायम राख्दै राष्ट्रहरूका बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने पवित्र उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएको भयो।

यसको चार वर्षपछि सन् १९४९ मा तत्कालीन राणाकालीन नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्ने प्रक्रिया थालेको अर्को ६ वर्षपछि मात्र प्रजातान्त्रिक नेपालले १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्‍यो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्ने प्रक्रिया थालेको करिब ७० वर्ष र त्यस्तै सदस्यता हासिल गरेको ६४ वर्षपछि आज संयुक्त राष्ट्रसंघसम्मको नेपालको यात्राबारे अतीतको कालखण्डलाई एकपटक स्मरण गरौं। तत्कालीन समयमा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय पत्रपत्रिका, तत्कालीन सरकारका दस्तावेज साथै न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयको डिजिटल संग्रहालयबाट प्राप्त दस्तावेजका आधारमा यो आलेख तयार गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरू हुबहु स्वीकार गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा नेपालमा कायम व्यवस्थामा आघात पुग्ने महसुस गरेका राणा शासकहरू सन् १९४५ मा नै राष्ट्रसंघको संस्थापक सदस्य हुनबाट भने चुकेकै हुन्।

बेलायतका लागि नेपालका तत्कालीन राजदूत कमान्डिङ जनरल केशरशमशेर जबरा सन् १९४८ को फेब्रुअरी तेस्रो हप्ता अमेरिकामा आफ्नो राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्न गएको समयमा न्युयोर्कको लेक सक्सेसमा राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव ट्रिग्वे हलवदान लीसँगको भेटवार्तामा नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्य लिन चाहेको बताएका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्ने औपचारिक प्रक्रिया भने नेपालले सन् १९४९ को दोस्रो महिनामा आरम्भ गर्‍यो। परराष्ट्र मामिलाका तत्कालीन डाइरेक्टर जनरल विजयशमशेरले सन् १९४९ फेब्रुअरी १३ (२००५ फागुन ०२) मा नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रसंघको सदस्यता आवेदनका लागि एउटा पत्र पठाए।

उक्त पत्रमा उनले नेपाल एसियामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक भएको साथै विगत लामो समययता शान्तिप्रिय मुलुक भएको नाताले विश्वशान्ति स्थापनामा नेपाल जहिल्यै आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म खटेको उल्लेख गरे। साथै संयुक्त राष्ट्रसंघका गतिविधिहरूमा सक्रियतापूर्वक भाग लिएर नेपालले राष्ट्रसंघले राखेको विश्व शान्तिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ भन्नेमा आफूहरू विश्वस्त भएकाले राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई स्वीकार गरी आफूहरूले यो आवेदन पेस गरेको बताए।

आगामी महासभा एवं सुरक्षा परिषद्को बैठकअगावै आफूहरूको आवेदन महासचिवले अगाडि बढाइदिएर नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्ने कार्यमा उल्लेख्य सहयोग गर्नेछन् भन्ने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरेका थिए। नेपालका तर्फबाट न्युयोर्कमा राष्ट्रसंघसँग समन्वय गर्न बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमा सैनिक सहचारी रहेका मेजर पद्मबहादुर खत्रीलाई तोकिएको थियो।

नेपालको उक्त पत्र प्राप्त गरेपछि महासचिवले पत्रको जवाफमा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को नियम प्रक्रियाको नियम ५८ अनुसार त्यस्तै महासभाको नियम प्रक्रियाको नियम १२३ अनुसारको बडापत्रमा उल्लेख दायित्वहरूको स्वीकारोक्तिको औपचारिक पत्र पठाउन आग्रह गरे।

उक्त पत्रको जवाफमा १३ मार्चमा नेपालका राष्ट्रप्रमुख महाराजाधिराज एवं सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उनीहरूको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिका रूपमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लिखित दायित्वहरूलाई बिना कुनै आपत्ति स्वीकार गरी सदस्य बनेको दिनबाट पूर्ण रूपमा त्यसको पालना गर्ने भनी विजयशमशेरले लेखेका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपालको १३ फेब्रुअरी र १० मार्चमा पठाएका दुवै पत्रलाई स्वीकार गरी तिनलाई संलग्न गरेर २५ मार्चका दिन अगाडिको प्रक्रियाका लागि सुरक्षा परिषद्मा पठाए। त्यस्तै सुरक्षा परिषद्ले आफूले प्राप्त गरेको नेपालको आवेदनलाई ग्रहण गरी ८ अप्रिलका दिन नयाँ सदस्यको भर्ना आवेदन (जाँचबुझ) उपसमितिमा पठायो।

१९ र २४ मेमा भर्ना आवेदन उपसमितिमा नेपालबारे छलफल हुँदा सोभियत युनियन (रुस) र युक्रेन सोभियतले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठाउँदै थप प्रमाणबिना नेपालको स्वतन्त्रतालाई प्रमाणित गर्न नसक्ने बताए। ती दुईबाहेक अन्य सदस्यराष्ट्रले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरे पनि ती दुईको असहमतिलाई समेट्दै उक्त उपसमितिले नेपाललाई आफ्नो स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता प्रमाणित हुने थप दस्तावेज माग गर्ने निर्णय गर्‍यो। उपसमितिका अध्यक्षले २६ मेमा दुई दिनअघिको उक्त बैठकको निर्णयसहित नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ताको थप प्रमाण पेस गर्न औपचारिक पत्र नै पठाए।

द्वितीय विश्वयुद्धले सैन्य लडाइँ थामिए पनि विचारको प्रभुत्वको प्रतिस्पर्धा सुरु हुँदै थियो। त्यस्तै एङ्लो–अमेरिकी (पश्चिमा) खेमा र सोभियत खेमा छुट्टाछुट्टै सतहमा देखिँदै थिए। त्यसको रापले अब नेपाल पिल्सिँदै थियो। सन् १९४६ देखिका १२ राष्ट्रका आवेदन अनिर्णित अवस्थामा राष्ट्रसंघमा थिए। त्यस्तैमा तेह्रौंमा नेपाल पुगेको थियो।

आफ्ना कम्युनिस्ट खेमाका पाँच अन्य राष्ट्रको आवेदनलाई अगाडि नबढाउने तर पश्चिमा खेमाले नेपाललाई अग्राधिकार दिएर अगाडि बढाउँदा सोभियत खेमा आक्रोशित थियो जसको प्रभाव नेपालप्रति देखियो। इतिहासमा कहिल्यै पराधीन नभएको मुलुकले अब सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भयो।

नेपालले २६ मेको पत्रको २२ जुलाईमा आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई प्रमाणित गर्ने सबै विषय समेटेर करिब २५ पृष्ठ लामो जवाफ पठायो। कैँयन् शताब्दीयता नेपाल एसियामा अलग सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न मुलुकका बीचमा भएका सन्धि सम्झौता समावेश गर्‍यो।

नेपाल र बेलायतबीच सन् १९२३ डिसेम्बर २१ को सन्धि, २ डिसेम्बर १८१५ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीचको सुगौली सन्धि, सन् १८५६ मार्च २४ मा भएको नेपाल–तिब्बत सन्धि, सन् १७९२ को नेपाल–चीन सन्धिका पूर्ण पाठहरू समेटिए। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता एवं संगठनमा सन् १९२५ अगस्ट ७ मा कसैका माध्यमबाट नभई जेनेभाबाट ‘लिग अफ नेसन’का महासचिवले सीधै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेको उल्लेख गरियो।

नेपालले द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका र आफ्ना कन्सुलेट कार्यालयदेखि दूतावाससम्म स्थापना गरिसकेको तिब्बत, भारत, बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स र बर्मादेखि तक्मा पहिर्‍याएर सम्बन्ध अगाडि बढाएका मुलुकसमेत समावेश गरियो। नेपाल कैँयन् शताब्दीयता एक सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक रहेको विषय उल्लेख गरी संसारभरबाट छापिएका पुस्तक, पत्रपत्रिकाको समेत उल्लेख गर्‍यो। नेपालीले स्वतन्त्र मुलुकको नागरिकको हैसियतमा संसारका विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरेको देखि संसारभरका नागरिकले समेत स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको भ्रमण गरेको विषयसमेत समेटियो।

जंगबहादुरदेखि चन्द्रशमशेरका युरोप भ्रमणका विषय उल्लेख गर्दै नेपालका शासकले विदेशी तक्मा पाएका विषयसमेत समेटिएर नेपालको अलग्गै सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता ती मुलुकका सामुन्नेमा सिद्ध हुने प्रमाणहरू नेपालले पेस गर्‍यो।

नेपालले पठाएको जवाफ प्रमाणसहित १६ अगस्टमा बसेको भर्ना आवेदन उपसमितिको बैठकले नेपालको आवेदनमाथिको छलफलमा कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेपछि पुनः २३ अगस्टका लागि बैठक बोलायो। २३ अगस्टको बैठकमा सबै मुलुक नेपालले पेस गरेको प्रमाणबाट नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र रहेको र विगतदेखि नै शान्तिप्रिय मुलुक भएको पुष्टि भएकाले सुरक्षा परिषद्मा नेपालको आवेदनलाई स्वीकार गरी पठाउने निर्णय भयो। मतदान हुँदा भने आफ्ना कम्युनिस्ट खेमाका आवेदन थाती रहेकाले सोभियत युनियन (रुस) र युक्रेन सोभियतले उक्त उपसमितिबाट प्रमाणित हुने नेपालको सदस्यता आवेदनको विरुद्धमा आफूहरू नभएको तर त्यसमा मतदान गर्न नसक्ने असमर्थता जनायो र बहुमतबाट निर्णय भई अगाडिको प्रक्रियाका लागि सुरक्षा परिषद्मा पठाउने निर्णय उक्त बैठकले गर्‍यो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षता गरिरहेका बेलायतका सर एलेक्जेन्डरले पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको आवेदनसम्बन्धी विषयलाई सन् १९४९ सेप्टेम्बर ७ को परिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरे।

अर्जेन्टिना, क्यानडा, चीन, क्युबा, इजिप्ट, फ्रान्स, नर्वे, युक्रेन सोभियत, सोभियत युनियन (रुस), बेलायत र अमेरिका सहभागी उक्त परिषद्मा पहिले भर्ना आवेदन उपसमितिका अध्यक्ष इजिप्टका प्रतिनिधिले सदस्यता हुने नेपालको मापदण्ड पुगेकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरे।

सोभियत युनियन (रुस) र युक्रेन सोभियतले सन् १९४६ देखिका आवेदन थाती रहिरहेका तर अस्ति भर्खरै फेब्रुअरीमा आवेदन पेस गरेको नेपाललाई पश्चिमा खेमाले अग्राधिकार दिएर अगाडि ल्याएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले आफ्ना बीचको दुई गुटका विषय ल्याएर बार्गेनिङ नै सुरु गरे। नेपालको मापदण्ड पुगेको देखिए पनि आफूहरूले नेपालको आवेदन यथास्थितिमा अगाडि बढाउन नसक्ने जनाउ दिए।

उता चीनले नेपालको पक्षमा अर्को प्रस्ताव पेस गर्दै स्वतन्त्र नेपालसँग आफ्नो सन् १७९२ देखिको सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको सदस्यता लिने मापदण्ड पुगेकाले तत्कालै त्यस दिशामा अगाडि बढाउन माग गर्‍यो। चीनको प्रस्तावलाई फ्रान्सले यसै वर्षदेखि आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको भन्दै तत्काल समर्थन गर्‍यो। अमेरिका, बेलायतसहित अन्य नौ राष्ट्र नेपालका पक्षमा देखिए। तर मतदान हुँदा सोभियत खेमाको भिटो प्रयोगले नेपालका पक्षमा अन्य ९ को बहुमतका बाबजुद समेत नेपालको आवेदन सुरक्षा परिषद्बाट अगाडि बढ्न सकेन। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्ने नेपालको प्रयास सोभियत भिटोका कारण विफल भयो। सन् १९४६ देखि थाती रहेका आवेदनका सूचीमा नेपाल समावेश हुन पुग्यो र भविष्य झनै अनिश्चितझैं देखिन थाल्यो।

यी सबै घटनाक्रमलाई नेपालमा मोहनशमशेर नेतृत्वको राणा सरकारले कसरी लिएछ र जनतालाई के जानकारी गराएको रहेछ भनी हेर्दा तत्कालीन सरकारले यसरी उल्लेख गरेको रहेछ, जुन हुबहु यस्तो छ—

‘नेपालले युनाइटेड नेसन्सको सदस्यता प्राप्तिका लागि आवेदन दिएपछि सो आवेदन पत्र सुरक्षा–समितिले नियमानुसार नयाँ सदस्यको प्रवेशको विचार गर्ने उपसमितिमा पेस गर्‍यो। त्यसमा सोभियत रुसले बेबुनियाद शंका उठाएकाले समितिले यस विषयको कागजपत्र पेस गर्नलाई नेपाललाई भन्ने ठहर गर्‍यो। नेपाल सरकारबाट पेस भएको प्रमाणबाट यस देशको स्वाधीनताको बारेमा सोभियत दृष्टिकोणबाट पनि कुनै कसुर नदेखिएकाले नेपाललाई युनाइटेड नेसन्समा प्रवेश गराउने बहुमतको स्वीकृति हुँदाहुँदै रुसले नेपालको आवेदनका उपर विचार रोकिदियो।’

शक्तिराष्ट्रहरूको आपसी टकरावले करिब साढे दुई वर्ष थाती रहेको यो विषयको अर्को प्रक्रिया पुनः सन् १९५२ को जुन महिनामा आएर सुरु भयो। सोभियत युनियनले सुरक्षा परिषद्मा पछिल्लो ६ वर्षयता थाती रहेका नेपालसहितका १४ राष्ट्रको आवेदनमाथि पुनर्विचार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्‍यो।

सेप्टेम्बर महिनाको २, ३, ५ र ९ का दिन सुरक्षा परिषद्मा भएको छलफलमा झन् स्पष्ट रूपमा सोभियत खेमा र पश्चिमा खेमा अलग अलग देखिए। त्यहाँ दुवै खेमा आआफ्ना सदस्यहरूको सूची लिएर अगाडि बढे। सोभियत खेमाले ५ र पश्चिमा खेमाले नेपालसहितका नौ राष्ट्रको सूची प्रस्तुत गरे। तर एकले अर्काको सूची अस्वीकार गरी एक अर्कोविरुद्ध भिटो प्रयोग गर्दा त्यो वर्ष पनि ती मुलुकले सदस्यता प्राप्त गर्न सकेनन्। नेपालले सन् १९४९ मा प्रक्रिया सुरु गरेपछि त्यो बीचमा एक मात्र मुलुकले सदस्यता हासिल गर्‍यो, त्यो थियो इजरायल। त्यहाँ शक्ति राष्ट्रका आआफ्नै स्वार्थ रहेकाले इजरायल भाग्यमानी ठरियो।

सन् १९५५ को डिसेम्बर महिनामा राष्ट्रसंघमा एकअर्काविरुद्ध टकरावमा रहेका शक्तिराष्ट्रहरूबीच नेपालसहितका १८ राष्ट्रलाई नयाँ सदस्यता दिलाउने सम्बन्धमा बाहिर प्याकेजमा सहमति जुट्यो। सोभियत खेमा र पश्चिमा खेमाबीच भएको सम्झौताअनुसार यसअघि लगाउँदै आएको भिटो अब सोभियत युनियनले हटाएर अगाडि बढ्ने त भयो तर फेरि पुनः त्यहाँ तत्कालीन ताइवान चीनको तगारो देखा पर्न सक्ने संकेत देखियो। यद्यपि पछि चीन सहज रूपमा नै अगाडि बढ्यो।

सोभियत खेमाले वकालत गर्ने कम्युनिस्ट खेमाबाट पाँच राष्ट्र अल्बानिया, बुल्गेरिया, हंगेरी, रोमानिया र मंगोलिया त्यस्तै पश्चिमा खेमाले वकालत गर्ने नेपालसहितका १४ गैरकम्युनिस्ट राष्ट्रमा जोर्डन, आयरल्यान्ड, पोर्चुगल, इटाली, अस्ट्रिया, फिनल्यान्ड, श्रीलंका, लिबिया, जापान, लाओस र स्पेनको प्रक्रिया अब उनीहरूको आपसी समझदारीपछि अगाडि बढ्यो।

८ डिसेम्बरमा सुरक्षा परिषद्को बैठकमा भएको छलफलमा माथिका मुलुकहरूमध्ये जापान र मंगोलियालाई छाडेर अन्य १६ मुलुकका पक्षमा सबै राष्ट्रले सहमति जनाए। यसलाई औपचारिकता दिन १४ डिसेम्बर १९५५ का दिन बेलुकी ४ बजे सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्यो। सोही बैठकबाट सर्वसम्मतिले नेपालसहितका १६ राष्ट्रको नामावली स्वीकृत गरी दसौं महासभामा पठाउने निर्णय भयो।

सोही दिन बेलुकी ९ बजे राष्ट्रसंघ मुख्यालय न्युयोर्कमा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको दसौं महासभाको ५५५औं सत्रमा सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षले महासभाका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी पठाएको पत्रअनुसार आवेदक नयाँ राष्ट्रलाई सदस्यता प्रदान गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भयो। सो प्रस्तावमा नेपालमाथि महासभामा छलफल भई मतदान हुँदा नेपालले कुल ५७ मध्ये ५७ मत नै प्राप्त गर्‍यो। सोही दिन अन्य कतिपय मुलुकमाथि मतदान हुँदा केहीको विरुद्धमा र केही अनुपस्थित रहेको मत नेपालको हकमा भने सर्वसम्मत भयो।

सन् १९५५ भन्दा ६ वर्षअघि सदस्यताका लागि प्रयास थालेको नेपालले अन्ततः सन् १९५५ डिसेम्बर १४ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्‍यो। २६ मार्च १९५६ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा झन्डोत्तोलन गरियो।

सन् १९३४ मा नेपालले बेलायतमा पहिलोपटक दूतावास स्थापना गरेपछि लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावासबाट अलग स्वतन्त्र मुलुकका राजदूतका रूपमा बारम्बार निमन्त्रणा गर्ने त्यही सोभियत रुसले शक्ति राष्ट्रका आआफ्नै स्वार्थका कारण सन् १९४९ मा नेपालको स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठायो।

सन् १९५६ मा पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको एघारौं महासभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री चूडाप्रसाद शर्माले इतिहासमा कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभई कैँयन् शताब्दीयता स्वतन्त्र रहेको नेपाललाई शक्तिराष्ट्रका टकरावका कारण सदस्यता हासिल गर्नबाट लामो समय वञ्चित राखे भन्ने आवाज उठाए। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उपस्थिति जनाएको पहिलो वर्षबाट नै संयुक्त राष्ट्रसंघमा जनगणतन्त्र चीनलाई सहभागी गराउनुपर्ने आवाज निरन्तर उठाइरह्यो।

राष्ट्रसंघमा नेपालको सदस्यता रोकेको त्यही सोभियत युनियनले राष्ट्रसंघमा हाम्रो पक्षमा वकालत गर्ने पश्चिमा राष्ट्रभन्दा पहिले सन् १९५८ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई रुस भ्रमणमा निम्त्यायो। त्यस्तै ती मुलुकका भन्दा पहिले नै तिनै रुसी अतिथि राष्ट्रपति क्लिमेन्ट भोरोसिलोभ सन् १९६० को अप्रिल पहिलो हप्ता नेपाल भ्रमणमा आए। जब कि राजा महेन्द्रको अमेरिका भ्रमण १९६० को अप्रिल अन्त्यमा र बेलायत भ्रमण सोही वर्षको अक्टोबरमा मात्र सम्पन्न भयो।

अन्नपूर्ण पोष्टको फुर्सद परिशिष्टांक १८ माघ २०७६