मोहनशमशेरसँग छलफलका लागि नेहरूलाई तीनबुँदे टिपोट

हिजो-अस्ति

स्वतन्त्र भारतबाट पहिलो राजदूतका रूपमा खटिएका सरदार सुरजित सिंह मजेठियाको कार्यकालमा नेपाल-भारतबीच सन्धि हुन सकेन र उनी समयअगावै फिर्ता बोलाइए। सन् १९४९ को मध्यतिर नेपालमा भारतीय राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न सर चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह दिल्लीबाट काठमाडौं ओर्लिए, त्यही सन्धिलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाएर।

चीनमा माओ कम्युनिस्टको उदयपछि उत्तरी हिमाललाई आफ्नो सुरक्षा कवच मानेको भारत झन् झन् आफंै त्रस्त हुन थाल्यो र त्यसैलाई देखाएर नेपाललाई समेत अत्याउन थाल्यो। एकतर्फी रूपमा सन्धिको मस्यौदा बोकेर उपयुक्त मौका खोजिरहेको भारतलाई सन् १९५० अक्टोबरमा बम्बईमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुका साथ नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका छोरा एवं परराष्ट्र मामिला डाइरेक्टर विजयशमशेरसँगको भेट नै उपयुक्त अवसर भइदियो। उक्त भेटपछि नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको भारत भ्रमणको टुङ्गो लाग्यो र मिति तय भयो- २००६ फागुन ७ (१९५० फेब्रुअरी १८) का दिन। त्यस्तै अर्को दिन तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग तीनमूर्ति भवनमा मोहनशमशेरको औपचारिक भेटको कार्यतालिका निर्धारण भयो।

नेपाललाई राम्रोसँग बुझ्ने नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र बिहारका सीपीएन सिंह अंग्रेजका पालामा सर उपाधि पाइसकेका निकै चतुर, धुर्त र भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूसँग अत्यन्तै नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्ति थिए। नेपाल र भारतबीच सन्धि गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेर नेपाल आएका उनले नेपालको आन्तरिक राजनीति, आर्थिक र सैन्य क्षमतालाई राम्रोसँग केलाइसकेका थिए। राणा शासनविरुद्ध राजनीतिक दल नै खोलेर जागिसकेका नेपालका जनता, आफ्नो जहानियाँ शासन व्यवस्था गुमाउनु पर्ला कि भनी त्रस्त राणा शासक, नेपालको कमजोर आर्थिक स्थिति, आधुनिक हतियार र तालिमबिनाको कमजोर सैन्य शक्ति, नेपालको उत्तरी चीनमा माओत्सेतुङको उदयपछिको त्यो विद्यमान अवस्थाका माझ सीपीएनले आफ्नो (भारतको) हात माथि पर्ने अनुमान गरिसकेका थिए। अब नेपालको त्यही कमजोरीमा टेकेर भारत नेपाललाई आफ्ना एजेन्डा थोपर्न तम्तयार हालतमा थियो।

१९५० जनवरी २२ का दिन यता काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले आफूले भारत सरकारको निमन्त्रणा स्वीकार गरी दुई मुलुकका बीचमा आआफ्ना दृष्टिकोण साझा गर्दै तत्काल देखिएका केही समस्यामा सरसल्लाह गर्नसमेत आफू शीघ्र भारत भ्रमणमा जाँदै गरेको बताए। साथै उनले छिमेकी मुलुक भारतसँगको नेपालको कैँयन् शताब्दीयताको ऐतिहासिक मित्रतालाई अझ सुदृढीकरण गर्न मद्दत पुग्ने हुनाले आफूले भारतको निमन्त्रणा स्वीकारेको उल्लेख गरे। आफू दिल्लीबाट फर्किएपछि आफ्नो उक्त भ्रमणको सफल उद्देश्यको घोषणा गर्ने आशासमेत उनले व्यक्त गरेका थिए।

२००६ फागुन ८ (तदनुसार १९४९ फेब्रुअरी १९) का दिन तीनमूर्ति भवन दिल्लीमा तय भएको नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबीचको छलफलका लागि नेपालस्थित भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको छलफलको तीनबुँदे टिपोट आखिर के के थिए त ?

दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच सोही दिन भएको ९० मिनेटको एक्लाएक्लै (वान अन वान) भेटघाटमा के-के छलफल भयो भनी विस्तृत रूपमा बाहिर नआए पनि उक्त भेटमा नेपाल-भारतबीच हुने भनिएको सन्धिको विषयमा सहमतिसहित नेपाललाई प्रजातान्त्रिक दिशातर्फ उन्मुख गराउन केही जनतालाई समेत शासनव्यवस्थामा सम्मिलित गर्नुपर्ने विषयमा समेत सहमति भएको कुरा बाहिर आइसकेका छन्।

भारतीय राष्ट्रिय अभिलेखालयमा नेपाल-भारतसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरूको खोज अध्ययन गर्ने क्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहको सन् १९५० को फाइलमा भेटिएको दस्तावेज हो, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री महाराजा मोहनशमशेरसँग छलफलका लागि उनका तर्फबाट तयार गरिएको ३ पृष्ठ लामो र ३ बुँदे नोट’ जुन उनले १८ फेब्रुअरीको मिति राखेर तयार गरेका छन्।

यही नोटमा मोहनशमशेरसँग छलफल गर्न तीनवटा बुँदा प्रश्नगत शैलीमा छन् र प्रत्येकमा तीनको विषयमा नेपालको स्थिति, आफ्नो भूमिका र आफ्नो सरकारका तर्फबाट चाल्नुपर्ने कदम प्रस्ट्याइएको छ। उक्त नोटमा नेपालको सुरक्षा, नेपाली नगरिकलाई शासनसत्तासँग कसरी जोड्ने, त्यस्तै नेपालमा रहेका भारतीयको विषयमा के गर्ने भन्ने छ। प्रस्तुत छ, उक्त नोटको नेपाली भावानुवाद :

००

नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरसँग छलफलका लागि टिपोटहरू :

नेपाल र हाम्रो बीचमा समाधानका लागि यहाँ तीन मुख्य प्रश्न निम्नलिखित छन् :

(१) नेपालको सुरक्षाका लागि हामीले के गर्ने ?

(२) नेपाली जनतालाई नेपालको वर्तमान शासनव्यवस्थासँग जोडी नेपाललाई प्रजातान्त्रिक दिशातर्फ उन्मुख गराउन के गर्न सकिन्छ ?

(३) नेपालमा भारतीय नागरिकले भोगेका समस्या हटाउन के गर्नुपर्ला ?

पहिलो प्रश्नबारे भन्नुपर्दा हालको नेपाली सेना परम्परागत सेना हो। उनीहरूसँग आधुनिक युद्धका लागि न पर्याप्त हतियार छ, न त राम्रो तालिम नै। काठमाडौं उपत्यकामा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न पर्याप्त भए पनि मुलुकमा त्यस्तो कुनै गडबडी सुरु हुने हो भने यो सेना पूरा नेपालमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न बिल्कुलै पर्याप्त छैन। आफ्नो उत्तरी सिमाना बलियो बनाउन हालसम्म नेपाल सरकारले कुनै कदम चालेको छैन, न त उनीहरूले सुरक्षा रणनीतिक स्थितिको सर्वेक्षण नै गरेका छन्। त्यसैले वर्तमानको यस्तो खतरापूर्ण स्थितिका माझमा नेपालको सुरक्षाको जिम्मा भारतले लिनुपर्छ। मैले नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरसँग यो स्पष्ट पारिसकेको छु कि यहाँहरू बाहिरी आक्रमण वा देशभित्रको आन्तरिक सामान्य विद्रोहबाट समेत मुलुकको सुरक्षा गर्न सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न। मेरो भनाइसँग प्रधानमन्त्री सहमत भए र उनले भारतसँग मिलेर नेपालको सुरक्षाव्यवस्था मजबुत पार्ने इच्छा व्यक्त गरे। त्यसकारण म यो विषयमा धेरै कठिनाइ महसुस गर्दिनँ।

दोस्रो प्रश्न नेपाललाई प्रजातान्त्रिक बनाउनेमा नेपालका प्रधानमन्त्री र उनको सरकार यसको आवश्यकता एवं महत्व महसुस गर्न पूर्ण विफल भएको छ। उनीहरूसँग यस विषयमा कुरा गर्ने हो भने उनीहरूमा अस्पष्ट अनौठो आभास देखिन्छ। नेपालको वर्तमान परिस्थिति र चालिनुपर्ने तत्कालीन कदमका विषयमा कुनै स्पष्ट धारणा नै छैन। हाल उनीहरू आफूले ओगटेको स्थान र त्यहाँबाट प्राप्त हुने लाभ गुम्ला कि भन्नेमा बडो त्रस्त छन्। त्यसलाई हरहालमा जुनसुकै मूल्यमा पनि जोगाउने प्रयत्नमा छन्।

अर्कोतर्फ नेपालको स्थिति यस्तो छ :

(क) जताततै मानिस परिवर्तनका लागि व्यग्र चिन्तित छन्, हतास मुडमा समेत देखिन्छन्।

(ख) भारतीय सेनाबाट सेवानिवृत्त भएर नेपाल फर्किएका ठूलो संख्याका मानिस नेपालमा समेत भारतको जस्तै राजनीतिक व्यवस्था कायम होस् भन्ने चाहन्छन्।

(ग) सन् १९४७ को भारतीय स्वतन्त्रतापछि नेपालीलाई भारतबाट जुन आशा थियो, त्यो आशा अब कमजोर हुँदै गइरहेको छ। अब त नेपाली जनतालाई यो लाग्न थालिसकेको छ कि भारत सरकारले समेत नेपालको वर्तमान शासन व्यवस्थालाई सहयोग गरिरहेको छ। त्यसैले अब भारतीय सहयोगका कारण आफ्नो स्थितिमा केही परिवर्तन आउनेछ भन्नेमा उनीहरू कमै मात्र विश्वस्त छन्।

(घ) यहाँसम्म कि अब नेपालका ‘गैरकम्युनिस्ट’ पार्टीहरूसमेत नेपालमा क्रान्ति गर्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणका क्रममा उनले आफ्नो शासनव्यवस्था मात्र भारतीयसँग झन् मजबुत पार्ने काम गरे। यसबाट नेपाली जनताले केही प्राप्त गर्न सकेनन् भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो भने प्रधानमन्त्री नेपाल फर्किएपछि नेपालमा व्यापक रूपमा विद्रोह हुन सक्छ भन्ने डर छ। आउँदो गृष्म ऋतुमा तिब्बतमा हुने आन्दोलनको समय सँगै पारेर नेपालमा समेत विभिन्न दलले आन्दोलन सुरु गरे भने मेरो विचारमा नेपालका नेताहरूले नेपालको विद्रोह आफ्नै सामथ्र्य प्रयोग गरी उचितपूर्वक सम्हाल्न सक्ने स्थिति रहने छैन र नेपाल कम्युनिस्ट जिततर्फ उन्मुख हुनेछ।

नेपालको वर्तमान शासन व्यवस्थाले आफ्नो निरन्तरता चाहन्छ र आफ्नो व्यवस्थाका पक्षमा लाभ होस् भन्ने चाहन्छ। त्यस्तै भारत सरकारलाई समेत नेपाललाई कम्युनिस्ट प्रभावबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने नेपाललाई प्रजातान्त्रिक दिशातर्फ उन्मुख गराउनुभन्दा उत्तम विकल्प अर्को कुनै हुनै सक्दैन जहाँ प्रजातान्त्रिक माध्यमबाट जनताले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गर्न सक्छन्।

यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अपनाउने प्रक्रियामा धेरै वर्ष लाग्नेछ। त्यो पूर्णतः निरर्थक सावित हुने प्रक्रियाले जनतालाई झन् समस्या सिर्जना गर्नेछ र जनता आफैंले यसलाई यत्तिकै लत्याउँछन् भन्ने दलिल हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालमा तत्कालीन परिवर्तनविरुद्ध यी यस्ता केही तर्क दिन सक्छन् :

(अ) कुनै पनि अर्को व्यवस्था स्थापित गर्न समय लाग्छ।

(आ) नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व आफूले गर्ने र ती जनताले समेत प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको कतै इच्छा राख्दैनन्।

(इ) नयाँ व्यवस्था चलाउन आवश्यक पर्ने प्रशिक्षित जनशक्ति नेपालमा छैन।

(ई) प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाअनरूप काठमाडौं नगर चलाउने प्रयोग नै पूर्ण विफल रह्यो।

(उ) उनका आफ्नै राणा भाइभारदार यस किसिमको तत्कालीन परिवर्तनविरुद्ध छन्।

यी सबै तर्क राणा शासकको परिवर्तनको अनिच्छा र सत्ताप्रतिको चरम आशक्ति, खोक्रो आत्मसन्तुष्टिको दम्भ र आफूले गुमाउनुपर्ला भन्ने आशंकाका परिणामहरू हुन्। तत्काल कुनै साहसिक निर्णय लिएर जनतालाई पनि शासनसत्तामा सहभागी गराउन सकियो भने नेपाललाई कम्युनिस्ट प्रभावमा पर्न जानबाट जसरी पनि रोक्न सकिन्छ।

तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेपालमा रहने भारतीयलाई भारतमा रहने नेपालीलाई झैं समान सुविधा दिएमा नेपालमा रहेका भारतीय प्रसन्न हुनेछन्। यस विषयको गहिराइमा म जान चाहँदिनँ किनकि यससँग सम्बन्धित थप विषय र विवरणहरू मैले यसअघि नै प्रस्तुत गरिसकेको छु। नेपाल-भारतबीच हुने सन्धिको विषयमा छलफलमा यो आवश्यक पर्न सक्छ।

०००

नेपालस्थित भारतीय राजदूतले आफ्ना प्रधानमन्त्री नेहरूलाई पठाएका माथिका तीनबुँदे एजेन्डा हेर्दा भारत मुख्यतः ती तीन विषयमा ज्यादै गम्भीर रहेछ भन्ने देखिन्छ। नेपालको सुरक्षाको विषयमा अत्यधिक चासो राखेको भारतले त्यसको केही वर्षपछि मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न सैन्य मिसन पठायो। त्यस्तै उत्तरी सीमामा सञ्चार सेटसहितका १८ चेक पोस्टसमेत सन् १९७० सम्म राख्यो।

नेहरू र मोहनशमशेरबीचको वार्तामा नेपाललाई विस्तारै प्रजातान्त्रिक दिशातर्फ उन्मुख गराउने शासनसत्तामा नागरिकलाई समेत प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा समेत छलफल भयो र मोहनशमशेरले नेहरूलाई सम्भवतः गराउनेछौं भन्नेमा समेत आश्वस्त पारे होलान्। कम्युनिस्ट प्रभाव बढ्ला कि भन्नेमा त्रस्त भारतले नेपाललाई त्यसबाट जोगाएर आफ्नो स्वार्थ स्थापित गर्नसमेत नेपालमा प्रजातन्त्रीकरण चाहेको देखिन्छ। मोहनशमशेर भारत भ्रमणबाट नेपाल फर्किएपछि उनले दिल्लीमा पाएको अभूतपूर्व सम्मानलाई उनले गलत अर्थमा बुझी त्यसको कार्यान्वयन गर्नपट्टि लागेनन्। त्यसको ठ्याक्कै एक वर्षपछि ७ फागुन २००७ का दिन उनको जहाँनिया शासनसत्ता खोसियो।

सन् १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ७ मा नेपाल र भारत दुवै मुलुकमा रहेका एकअर्का मुलुकका नागरिकलाई आफ्ना नागरिकझैं समान व्यवहार गर्ने विषय सुनिश्चित भयो।

अन्नपूर्ण पोष्टको फुर्सद परिशिष्टांक २८ मङि्सर २०७६