भारतलाई नेपालको त्यो सैन्य सहयोग र मोहन शमशेरलाई ‘चेली’को चिन्ता

कूटनीति

स्वतन्त्र भारतले हैदराबाद आफूमा गाभ्न सहयोग माग्दा नेपालले १० बटालियन सैनिक त्यता पठाएर सहयोग गरेको थियो। यसको नालीबेली, पत्राचार र चासो :

बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र हुनै लाग्दा त्यहाँ ६ सयभन्दा बढी स-साना अलगअलग राज्य अस्तित्वमा थिए। ब्रिटिसले त्यतिबेला ती राज्यहरूले चाहे भारत वा पाकिस्तानमा मिल्न सक्ने, त्यस्तै कतै नलागी स्वतन्त्र देशका रूपमा समेत रहन सक्ने गरी बन्दोबस्त गरिदिएका थिए। अधिकांश भारतीय राज्यले औपचारिक स्वतन्त्रता घोषणा हुनुअगावै भारतमा मिल्ने गरी सम्झौता गरिसकेका थिए। तर त्यतिबेला त्यहाँ हिन्दु बाहुल्य जनसंख्या भएको तर मुसलमान शासक भएको हैदराबाद, त्यस्तै मुसलमान बाहुल्य जनसंख्या भएको तर हिन्दु शासक भएको जम्मु-कास्मिर राज्य आफूलाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा राख्न चाहन्थे। हैदराबाद राज्यले भारतमा विलय हुन अस्वीकार गरेपछि सुरुमा त्यहाँ एक वर्षसम्म भारतमा विलय नभई यथा अवस्थामा नै रहने गरी भारत र हैदराबादबीच सम्झौता भएको थियो। 

तर उक्त समयभित्र हैदराबादले स्वतन्त्र मुलुक बन्ने गरी बेलायतमा कार्यालय खोल्ने, त्यस्तै अमेरिका, बेलायत र पाकिस्तानसँग लबिङ गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म त्यसका लागि प्रक्रिया थालनी गरेपछि त्यसबाट भारत त्रस्त भयो र उसलाई सैन्य कारबाहीसमेत गरेर जुनसुकै हालतमा आफूमा विलय गर्ने योजना बनायो। 

भारतका आफ्ना सुरक्षाकर्मी हैदराबादमा परिचालित हुने र अन्य क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको अभाव हुने, त्यस्तै अर्कोतिर आफूले त्यहाँ आक्रमण गर्दा आफैँलाई समेत पाकिस्तानबाट आक्रमण हुने आशंकासँगै अन्य मुसलमान बाहुल्य राज्यबाट त्यसलाई लिएर विद्रोह उठ्ने अनुमान गरेपछि पहिलोपटक स्वतन्त्र भारतले नेपालसँग सैन्य सहायता माग्यो।

ब्रिटिस भारतले सन् १८५७ को लखनउ विद्रोह दबाउने समयदेखि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा समेत नेपालसँग सैनिक सहयोग मागिरहेको भए पनि स्वतन्त्र भारतको भने यो पहिलो माग थियो। भारतले स्वतन्त्रता माग्दा अझै स्वतन्त्र हुने समय आएको छैन भनी बेलायतकै पक्ष लिँदा चिढिएका भारतीय नेतृत्वसँग नेपालका राणा शासकले सम्बन्ध नवीकरण गर्ने उपयुक्त अवसर पाएकै थिएनन्। 

यस्तो परिस्थितिमा भारतलाई सहायता दिँदा त्यसअघि ब्रिटिसबाट सहयोगको बदलामा लाभ प्राप्त भएझैँ यसपाला पनि प्राप्त हुने, साथै भर्खरै स्वतन्त्र भारतसँग पहिलेको ब्रिटिसझैँ सम्बन्ध मजबुत हुने आंकलन राणाहरूले पक्कै गरे होलान्।

अझ भारतीय स्वतन्त्रतासँगै भारतलाई आश्रय स्थल बनाएर भारतीय सहयोग सद्भावमा राणाशासनविरुद्ध राजनीतिक दल नै खोलेर लागिरहेका नेपालीहरूविरुद्ध भारतले आफ्नो सैन्य सहयोगको बदलामा पक्कै कारबाही गरी आफ्नो शासन सत्ता जोगाउन मद्दत गर्लान् भन्ने ठहर मोहन शमशेरले गरे होलान्। 

राणा शासकका धेरै छोरीहरूको विवाह भारतीय राज्यका राजारजौटाहरूसँग भएकाले तिनीहरूको भविष्य र सुरक्षाका विषयमा मोहन शमशेरलाई अर्को छुट्टै चिन्ता भएको र आवश्यक पर्दा भारत सरकार उनीहरूको मद्दत गरोस् भन्ने नितान्त व्यक्तिगत÷पारिवारिक हितको आशयसमेत उनले राखेको देखिन्छ। 

भारतको गृह मन्त्रालयसहित त्यहाँको राज्यको एकीकरणसम्बन्धी मामिलासमेत सम्हालिरहेका भारतका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री सरदार बल्लभ भाइ पटेलले काठमाडौंमा रहेका आफ्ना राजदूत सरदार सुरजित सिंह मजेठियामार्फत नेपालसँग सैन्य सहायताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पत्राचारबाट बुझिन्छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको समन्वय सरदार पटेलले काठमाडौंमा रहेको भारतीय राजदूतमार्फत र नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले भारतमा खटिने नेपाली सेनाको नेतृत्व गरेका आफ्ना छोरा मे.ज.शारदा शमशेर जबरामार्फत गरिरहेको देखिन्छ।

 यी सबै पत्राचारबाट नेपाली राजदूतावास दिल्ली र राजदूत सिंह शमशेरको यसमा त्यस्तो कुनै महत्वपूर्ण भूमिका नै नरहेको भन्ने पनि देखिन्छ। यो लेख सरदार पटेल र मोहन शमशेरबीचको पत्राचारमा आधारित छ, जुन पत्राचार दिल्लीस्थित भारतीय अभिलेखालयको सरदार पटेल फाइलबाट प्राप्त भएको हो। 

नेपाल सरकारको प्रचार विभागले संगृहीत गरी २६ मंसिर २००६ मा प्रकाशन गरेको महाराज मोहन शमशेरको अहिलेसम्मको शासनकालको संक्षिप्त विवरणमा हिन्दुस्थानलाई सहायता भनी यस्तो लेखिएको छ :

‘हाम्रा छिमेकी स्वतन्त्र हिन्दुस्थान सरकारबाट हिन्दुस्थानको सुरक्षाका निमित्त नेपाल सरकारसँग पल्टनको मद्दत मागेकामा सो प्रार्थना स्वीकृत भई जि.ओ.सी. इन-चीफका पदमा महाराज पुत्र मेजर जनरल शारदा शमशेर जंगबहादुर राणालाई नियुक्त गरी उनको मातहतमा दस बटालियन नेपाली सेनाको एक कन्टिन्जेन्टले हिन्दुस्थानभित्र राज्यको सुरक्षाको काममा मद्दत गरी २४ चैत्र २००५ मा काठमाडौं फर्कियो।’

१९४८ जुलाई अन्त्यतिरबाट जम्मा दस बटालियन नेपाली सेनाको कन्टिन्जेन्ट भारततर्फ क्रमशः लागेका थिए भने त्यहाँतर्फ जाने शारदा शमशेरसहितको टोली ४ अगष्ट र अन्तिम टोली सेप्टेम्बर दोस्रो हप्तामा प्रस्थान गरेको थियो भन्ने मोहन शमशेरले शारदामार्फत पटेललाई पठाएको पत्रबाट देखिन्छ।

मेजर जनरल शारदा शमशेर जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा गएको नेपाली सेनाको कन्टिन्जेन्टको सैनिक सचिवका रूपमा क. शोभागजंग थापा थिए। त्यस्तै अन्यमा मेजर जनरल सुरेन्द्र शमशेर जबरा, ले.क. बलदेव शमशेर जबरा, ले.क. विज्ञान शमशेर जबरा, ले.क. योगविक्रम राणा, ले.क. क्षेत्रविक्रम राणा, क. गेहेन्द्र शमशेर थापा, ले.क. सुरेन्द्रबहादुर शाह र ले.क. प्रकाशजंग थापा थिए। नेपाली सेना दिल्लीसहित बिहार, बंगाल र आसामजस्ता भारतीय राज्यमा खटिएका थिए। 

मोहन शमशेर पटेललाई पठाएको ४ अगस्टको पत्रमा लेख्छन्, ‘भारतीय राजदूतमार्फत भारत सरकारले भारतमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आग्रह गरेबमोजिम हामीले मेरै पुत्रको नेतृत्वमा दस बटालियन कन्टिन्जेन्टको तयारी गरेका छौं। मेजर जनरल सुरेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा ३० जुलाईमा नेपाली सेना भारत पुगिसकेको छ। ठूलो संख्यामा यसै अगस्ट महिनाको पहिलो हप्ताभित्र त्यहाँ पुगिसक्नेछन् र शारदासमेत आजै यहाँबाट प्रस्थान गर्दैछन्। 

सानो संख्यामा बाँकी रहेको नेपाली सेनाको अन्तिम टोली सेप्टेम्बर दोस्रो हप्तासम्म त्यहाँ पुगिसक्नेछन्।’ पटेलको प्रशंसा गर्दै उनले पटेलको नेतृत्वमा भारतको एकीकरण जस्तो महत्वपूर्ण कार्य अगाडि बढिरहेको र त्यसले सार्थकता प्राप्त गरी विशाल भारतको निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्छन्। नेपाल भारत जस्तो निकटतम मित्रका लागि सहयोग गर्न सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै विगतदेखि नै आवश्यक पर्दा भारतलाई सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको स्मरण गर्छन्। अहिले पुनः भारतलाई आवश्यक पर्दा आफूहरूले सहयोग उपलब्ध गराउन पाउँदा हर्ष व्यक्त गर्दै भारतलाई सबै किसिमको सहयोग उपलब्ध गराउन आफूहरू सदा सर्वदा तयार रहेको जनाउँछन्।

साथै आगामी दिनमा समेत भारतलाई आवश्यक पर्दा जुनसुकै समयमा जस्तो खाले सहयोग पनि उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको परम्परागत अभ्यासको कुरा अगाडि सार्छन्। नेपाली सेनालाई भारतमा दिइएको दायित्व कुशलतासाथ आफ्नो छोराको नेतृत्वमा निर्वाह गर्ने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गर्छन्। 

मोहन शमशेर पत्रमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पनि आफ्नो पारिवारिक स्वार्थ अगाडि सारेर पटेलका माझ हल्का रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। उनले आफूले भारतीय अखबारबाट समाचार पाएअनुसार भारतभित्रका स-साना राज्य भारतमा विलय भए पनि उनीहरूले भारत सरकारका तर्फबाट बर्सेनि केही निश्चित प्रतिशत पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था भएकामा पटेल र भारतीय नेतृत्वलाई धन्यवादज्ञापन गर्छन्। साथै उनले नेपालको राजपरिवारसहित आफू राणा परिवारका धेरै छोरीचेलीहरूको भारतका विभिन्न राज्यका राजपरिवारसँग विवाह सम्बन्ध गाँसिएकाले भारतको एकीकरण प्रक्रियाबाट उनीहरूलाई कुनै कठिनाइ नहोस् भनी चासो व्यक्त गर्छन्। 

उनले पटेलको नेतृत्वमा एकीकरण प्रक्रियामार्फत विशाल भारतको निर्माण गर्ने क्रममा ती भारतीय राज्यका राजपरिवारलाई कत्ति पनि अन्याय नभई तिनलाई पूर्ण रूपमा भारत सरकारबाट न्याय प्रदान गरिने, त्यस्तै तिनले प्राप्त गरिरहेको सेवा सुविधा निरन्तर प्राप्त गरिरहने भन्ने पटेलकै सार्वजनिक भाषणबाट आफूले जानकारी पाएको उल्लेख गर्छन्। भारतमा विवाहित नेपाली चेलीका तर्फबाट आफूले उनीहरूको गुनासोसहित यही समयको सदुपयोग गर्दै पत्र लेखिरहेको उल्लेख गर्दै नवएकीकरण प्रक्रियामा तिनीहरूलाई कुनै मर्का पर्न गए पटेललाई आफैँले सहजीकरण गरी उनीहरूको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गर्छन्। 

उनले नेपालको राजपरिवारकी सदस्य अधिराजकुमारीको केही महिनाअघि मात्र सिकार (जयपुर) का राजकुमारसँग विवाह भएको स्मरण गराउँछन्। मोहन शमशेरले एक अधिराजकुमारी, एक आफ्नी बहिनी, आफ्नी ६ छोरी, भाइ कमान्डर इन चिफ बबर शमशेरका दुई छोरी, क.ज. बहादुर शमशेरका दुई छोरी, भारतका लागि नेपाली राजदूत सिंह शमशेरका दुई छोरी, पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय भीम शमशेर र जुद्ध शमशेरका एक एक छोरी त्यस्तै शंकर शमशेर र मृगेन्द्र शमशेरकी एक एक छोरीसमेत गरी कुल १८ जनाको सूची पटेललाई उपलब्ध गराउँछन्।

मोहन शमशेरको उक्त पत्रको २१ अगस्टमा जवाफ पठाउँदै सरदार पटेलले थोरै त उनका छोरा शारदा शमशेरको प्रशंसामा खर्चिन्छन। पटेलले महाराज मोहन शमशेरले भारतलाई सैन्य सहयोग गरेकामा उनीप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आफूहरूले नेपालको सहयोगको उच्च कदर गर्नेसमेत उल्लेख गर्छन्। इतिहासदेखिकै नेपाल-भारत सम्बन्ध भूराजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा समेत मित्रवत रहेको स्मरण गर्छन्।

मोहन शमशेरले जताएको पारिवारिक चिन्ताबारे समेत पटेलले आफू उनीहरूको सहयोगका लागि सधैं तत्पर रहेको जनाउँदै उनलाई त्यसमा कुनै चिन्ता नलिन आश्वस्त तुल्याउँछन्। साथै उनले ती भारतमा विवाहिता नेपाली चेलीहरूलाई कुनै समस्या भएको खण्डमा सिधा आफूलाई सम्पर्क गर्न लगाउन आग्रह गर्दै आफूले पाएको सूचीमध्ये केही भारत सरकारको पेन्सनमा सूचीकृत नभए पनि आफूले उनीहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्छन्। 

२१ अगस्टको पटेलको जवाफमा मोहन शमशेरले २ सेप्टेम्बरमा अर्को पत्र लेख्दै छोराको प्रशंसा गरेका सरदार पटेललाई धन्यवाद दिन र आफ्नो छोरा शारदाबारे थप लेख्न धेरै अक्षर खर्चिन्छन्। त्यस्तै पटेल नेतृत्वमा भारतको एकीकरण साकार हुनेमा विश्वस्त भएको र आउने दिनमा समेत यस्ता अवसरमा भारतले सहायता मागेको खण्डमा आफूहरूले निरन्तर सहयोग उपलब्ध गराइरहने वचन दिन्छन्।

त्यसो त नेपालले भारत सरकारलाई सैन्य सहायताका लागि सेना पठाउँदै गर्दा त्यहाँका मिडियाहरूबाट हैदरबाद निजामका प्रतिनिधिले गोप्य रूपमा नेपाल भ्रमण गरी नेपालका महाराजसँग भेट गरे भन्ने अफवाह पनि व्यापक फैलिएको रहेछ। जसलाई २१ जुलाई १९४८ मा नेपाली राजदूतावास दिल्लीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर उक्त समाचारको खण्डन गर्दै त्यस्तो कुनै भेट नै नभएको र त्यो खबर सरासर झुठ भएको बताउनुपरेको रहेछ। (दी इन्डियन एक्स्प्रेस, २२ जुलाई १९४८) 

मोहन शमशेरले अलि पहिले नै २० जुलाई १९४८ मा सरदार पटेललाई एउटा पत्र समेत पठाएका रहेछन्। आफ्नी माइली छोरीज्वाइँ राव साहेव उदय सिंह जो पाटन जयपुर राजघरानाका थिए। ती ज्वाइँले पटेलसँग आफ्नो राज्य र भारत सरकारबीच केही कुरा गर्नुपर्ने भएकाले आफ्ना ससुराको च्यानल प्रयोग गरेछन्, पटेलसँग कुरा गर्न मोहनलाई आग्रह गरेका रहेछन्। मोहन शमशेरले समेत उनको पक्षबाट ज्वाइँले कुरा गर्न चाहेका छन् भनी पटेललाई एउटा पत्र लेखेका रहेछन्। ती उदय सिंहले भारतको आन्तरिक मामिलामा सिधा सम्पर्क नगरी अर्को तेस्रो मुलुकका तर्फबाट लबिङ गरेकालाई भारतले सायद त्यो उचित ठहर्‍याएन र तिनको व्यवहारबाट भारत तीप्रति शंसकित रहेछ भन्ने भारतको एकीकरण मन्त्रालयको अर्को एउटा पत्रले प्रस्ट पार्छ। 

२५ अगस्ट १९४८ का दिन भारतको एकीकरण मन्त्रालयबाट उदय सिंहको राज्य जयपुरका प्रधानमन्त्री हिरालाल शास्त्रीलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘आज बिहान उदय सिंहले भारतस्थित नेपाली राजदूतावास पुगेर राजदूतसँग भेट गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यो राज्यको केही समस्या भए हामीलाई अवगत गराउन आग्रह गर्दछौं र हामी त्यसलाई समाधान गर्नेछौं। तर त्यसरी नेपालका प्रतिनिधिसँग सिधा भेट गर्दा समस्या पर्छ। हामीले नेपालसँग १० बटालियन सेना मागेको यहाँलाई अवगत नै छ, त्यसैले यो महत्वपूर्ण समयमा कुनै कारणवश नेपालसँगको हाम्रो सम्बन्धमा खलल नआओस् भन्नेमा हामी पनि उत्तिकै सचेत छौँ।’ 

भारतले ‘अप्रेसन पोलो’ नाम राखेर सुरु गरेको भनेको प्रहरी कारबाही १९४८  सेप्टेम्बर १३ मा आक्रमणबाट सुरु भएको थियो। भारतमा नेपालको प्रत्यक्ष सैन्य उपस्थितिले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियम-कानुन उल्लंघन गरेको ठहर भएमा नेपालले जुनसुकै समयमा नेपालबाट खटाएका नेपाली सेना फिर्ता लिने गरी त्यसलाई शान्ति सेनाका रूपमा मात्र खटाएको बताएको थियो।

त्यस्तै भारतीय संसद्मा ४ सेप्टेम्बर १९४८ को बैठकमा सांसद अरिबहादुर गुरुङले भारत सरकारसँग भारतमा नेपाली सैन्य दल कुन आधारमा कहाँ कसरी खटिन्छ ? भनी सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै भारतका तत्कालीन रक्षामन्त्री सरदार बलदेव सिंहले यसपटक पनि यसअघिको (दोश्रो विश्वयुद्ध) को बेला जस्तै नेपाली सेना परिचालित भएको भारतीय सेनाको रिक्त स्थानमा आन्तरिक सुरक्षाका लागि मात्र नेपाली सेना परिचालित हुने घोषणा गरेका थिए। (दी इन्डियन एक्सप्रेस, ५ सेप्टेम्बर १९४८)  

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता उल्लंघनको प्रश्न उठ्ला वा भारतको आफ्नै सुरक्षा निकायको सामथ्र्यमा प्रश्न उठ्ला कि भनी भारतमा खटिएको नेपाली सेनाले हैदराबाद अप्रेसनमा अग्रपंक्तिमा रहेन। त्यहाँ नेपाली सेनाले आफ्नो बन्दुकले बिल्कुलै गोली चलाएन। भारतले नेपाली सेनालाई अग्रमोर्चामा भन्दा पनि आफ्नो सेना रिक्त भएको ठाउँमा ब्याक सपोर्टका रूपमा मात्र राखेको थियो। गोर्खा भर्तीबाट भारतीय सेनामा खटिएका नेपाली नागरिक भने त्यसमा प्रत्यक्ष नै संलग्न थिए। 

हैदराबाद कारबाही १३—१८ सेप्टेम्बरमै सम्पन्न गरी भारतले हैदराबाद राज्यलाई औपचारिक रूपमा भारतमा विलय गरायो। तर पनि त्यहाँ गएको नेपाली फौज तत्कालै फर्किएन र हैदराबाद पछि जम्मु-कास्मिरको मामिलासमेत अनिश्चित भएपछि भारतले आफ्नो सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यान दिँदै नेपाली सेनालाई अर्को वर्षको अप्रिलसम्म नै त्यहीँ राख्यो।

भारतले हैदराबादलाई आफूमा विलय भएको घोषणा गरेकै दिन नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई टेलिफोन गरि हैदराबादलाई भारतीय संघमा विलय गर्न सफल भएकामा बधाइ दिए। त्यस्तै भारतको तत्कालीन बिहार राज्यको राँचीमा स्थायी बसोबास गरिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पद्म शमशेर जबराले समेत भारतका प्रधानमन्त्रीलाई उचित समयमा सही कदम उठाएर भारतले भारतीय संघमा हैदराबादलाई गाभ्न सकेकामा बधाइको पत्र पठाए। (इन्डियन न्युज ९ भोलुम, १८ सेप्टेम्बर १९४८)

हैदराबाद कारबाहीको करिब ६ महिनापछि मात्र ठूलो संख्यामा रहेको नेपाली सेनाको टोली मार्च महिनाको अन्त्यतिर त्यस्तै बाँकी रहेको सानो अन्तिम टोली ६ अप्रिल १९४९ (२००५ चैत २४) मा नेपाल फर्कियो। अन्तिम टोली नेपाल फर्कनु अगावै ३१ मार्च १९४८ (२००५ चैत १८) टुँडिखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरी भारतलाई सघाएर आएका नेपाली सेनालाई अभिनन्दन गरियो। साथै त्यहाँ खटिएका सैनिक जवानहरूको तलबमा सरकारका तर्फबाट प्रतिमहिना १ रुपैयाँ वृद्धि भएको जानकारी गराइयो। उक्त समारोहमा भारतीय राजदूतसमेत उपस्थित भएर ती सेनालाई स्मारक चिह्न प्रदान गरे। 

भारतमा खटिएको नेपाली सेना भारतबाट फर्किएलगत्तै ११ अप्रिलमा मोहन शमशेरले पुनः भारतका गभर्नर जनरल सी. राजागोपालाचारी, त्यस्तै सरदार पटेललाई नेपाली सेना भारतमा काम फत्ते गरी सकुशल नेपाल फर्किएको जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा पनि भारतलाई सहयोग आवश्यक परे नेपालले सहयोग प्रदान गर्ने वचन दोहोर्‍याए। प्रत्युत्तरमा गभर्नर जनरल त्यस्तै पटेलले मोहन शमशेरके सैन्य सहायताका लागि धन्यवाद टक्र्याए। 

मोहन शमशेरले आफ्नो शासन सत्ता लब्याउन भारतले सहयोग गर्ला भन्ने जुन ठूलो आशा र भरोसाले भारतलाई हतारिएर सैन्य सहायता उपलब्ध गराए तर पछि भारतले आफ्नो काम फत्ते गरेपछि मोहन शमशेरप्रति व्यवहार फेर्‍यो। दुई मुलुकबीच व्यक्तिगत र भावनात्मक सम्बन्धको कुनै स्थान नै हुँदैन, त्यहाँ जहिल्यै राष्ट्रिय हित मात्र हाबी हुन्छ भन्ने विषय सायद मोहन शमशेरले आँकलन गरेनन् कि ? भारतले आफूलाई आवश्यक पर्दा १० बटालियन नेपाली सेनाको मद्दतबाट हैदराबादलाई भारतीय संघमा विलय गर्न सफल भयो तर पछि गुण बिर्सियो। 

सोही वर्षको अन्त्यतिरबाट नेपाली सेनालाई परम्परागत ढंगको सेना हो, आधुनिक हतियार एवं कुशल सैन्य तालिमविनाका छन्, जसले नेपाललाई कम्युनिस्ट चिनियाँको आक्रमणबाट जोगाउन सक्दैन भन्दै भारतीय सेनाको सहयोगमा नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणको माग दोहोर्‍याइरह्यो। उत्तरी सीमाको चिनियाँ कम्युनिस्टको हौवा देखाएर मोहन शमशेरलाई फकाएर-गलाएर सन् १९५० को सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनायो। नयाँ सन्धिमा हस्ताक्षर गराएलगत्तै नेपाललाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाउन्मुख बनाउनु पर्छ भन्दै एकातिर भारतबाट राणाविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका नेपालीहरूलाई मद्दत गर्‍यो। त्यस्तै अर्कोतिर राजालाई समेत उक्साएर विद्रोह गरी पहिले आफ्नो दूतावास र पछि राजधानीमा शरणार्थी बनाउन सफल भयो। जसको परिणाम राणा व्यवस्थालाई नेपालबाट फाल्ने काममा मद्दत पुग्यो। मोहन शमशेरको त्यो योगदानलाई भारतले कहिल्यै कदर गरेन, त्यसमा मोहन शमशेरले पहिले बेलायतसँगको सम्बन्धका आधारमा गरेको आकलन सायद उनको हकमा भने विफल भयो।

अन्नपूर्ण पोष्टको फुर्सद परिशिष्टांक ०३ जेठ २०७७

 भारतीय गोप्य दस्तावेजमा सात सालको क्रान्ति

नेहरु नाबालक राजालाई कुनै पनि हालतमा मान्यता नदिई राजा त्रिभुवनको निरन्तरताको वकालत गर्दै नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनुपर्नेमा भने दृढ देखिन्छन् ।

शताब्दी लामो जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध सात दशक पहिले भएको ००७ सालको क्रान्ति नै आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आधारशिला हो । भारतमा निर्वासनमा रहन बाध्य पारिवारिक सदस्य, उतै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने स्वतन्त्रताको भावना जागेका नेपाली, दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी नेपाली र राणा शासनको रोलक्रमबाट हुत्याइएका नेपाली मिलेर छिमेकी भारतबाटै क्रान्तिको बिगुल फुकिएको हो ।

भारतीय भूमिलाई आधार बनाएर नेपाली कांग्रेसले थालेको राणा शासनविरुद्धको सशस्त्र क्रान्तिमा त्यहाँ के कस्तो थियो भनी धेरै लेखिसकिएको छ । तर पनि सात दशकपछि फेला परेका भारत सरकारका तत्कालीन दस्तावेजमार्फत उक्त क्रान्तिमा भारतीय भूमिका, राणाको मनस्थिति र क्रान्तिकारी नेपाली कांग्रेसको कार्यशैली बुझ्न आँखीझ्याल हुन सक्छ ।

नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेको सरदार वल्लभभाइ पटेलका सन् १९५० को दस्तावेजमा यो लेख आधारित छ । भारतभित्रको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी, प्रहरी एवं खुफिया एजेन्सी आफ्नै मातहत रहेका, भारतको मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको वैदेशिक मामिला समितिका सदस्यसमेत रहेका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुपछिका शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री पटेलले विदेश मन्त्रालयमार्फत प्राप्त र नेपालस्थित भारतीय राजदूतले नेहरुलाई पठाएको पत्र, नेहरुसँग उनको पत्राचार, इन्टिलिजेन्स ब्युरोको रिपोर्ट एवं आफूले सुझाएका विषयसमेत समावेश भएको ११–१६ नोभेम्बर (कात्तिक २६–मंसिर १) सम्मका ती अति गोप्य आधिकारिक दस्तावेज हुन् । ती दस्तावेजमा समावेश अधिकांश विषय भावानुवाद गरी प्रस्तुत गरिएको छ ।

२१ कात्तिक ००७ साल तद्नुसार ६ नोभेम्बर १९५० मा रानीवनमा सिकार खेल्न भनी श्री ३ बाट स्वीकृति लिएर राजा त्रिभुवन बिहानै सपरिवार भारतीय दूतावास रहेको शीतलनिवास प्रस्थान गरेका थिए ।

त्रिभुवनको दूतावास प्रवेशलगत्तै अर्को दिन २२ कात्तिकमै केही समय पहिले नै मातृकाप्रसाद कोइरालालाई आफ्ना सर्वोच्च कमाण्डर घोषणा गरी राणा शासनविरुद्ध लड्ने घोषणा गरेको नेपाली कांग्रेसले तत्काल सशस्त्र क्रान्ति थाल्ने भन्ने खबर भारतका सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो ।

२४ कात्तिकमा काठमाडौँमा विमान उत्रने गौचर हवाई अड्डा बन्द मात्र भएन, त्रिभुवनलाई लिन भारतीय विमान ओर्लिएला कि भनी अन्य अवरोधजन्य सामग्री तेर्स्याएर त्यसलाई अवरुद्ध पारियो भने त्यसै रात काठमाडौँको आकाशबाट विमानले नेपाली कांग्रेसको पर्चासमेत खसालेको थियो ।

२५ कात्तिकमा भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहले प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरसँग भेट गरी राजा त्रिभुवनलाई भारत लैजान अनुमति लिए । सोही दिन बेलुकी वीरगन्जको आकाशबाट विमानमार्फत वीरगन्जमा समेत पर्चा खसालियो । त्यसै रात नै कांग्रेसका २ सय मुक्ति सेनाले वीरगन्ज कब्जा गरे । त्यहाँका बडाहाकिम सोमशमशेरलाई कब्जामा लिई रक्सौलस्थित डाँक बंगलामा बन्धक बनाए ।

२६ गते राजा त्रिभुवन दिल्ली उड्ने दिन बिहान ०९:१५ मा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले भारतीय राजदूतलाई टेलिफोन गरी भारतीय भूभागबाट आएका कांग्रेसका १ सय ५० जना विद्रोहीले रक्सौल नजिकैको वीरगन्ज कब्जा गरी त्यहाँका बडाहाकिम र उनको परिवारलाई समेत कब्जामा लिई रक्सौलको डाँक बंगलामा लगेको जानकारी गराए । उनले रक्सौल–वीरगन्जको टेलिफोन लाइन काटिएको समेत बताउँदै भारतीय भू–भाग भएर हुने विद्रोहलाई रोक्न भारत सरकारको मद्दतका लागि आग्रह गरे । सीपीएन सिंहले मोहनशमशेरसँग टेलिफोन वार्तामा भएका यी सबै विवरणलाई उल्लेख गरी आफ्ना प्रधानमन्त्री नेहरुलाई पत्र लेख्दै भारतीय विदेश सचिव मेननसँग सल्लाह गरी तत्काल कारबाही थाल्न आग्रह गरे । सोही दिन २६ कात्तिक अपराह्न १२:३० बजे दुइटा विमानसहित सपरिवार राजा त्रिभुवन दिल्ली ओर्लिए ।

राजदूत सिंहले उक्त पत्र भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव मेनन, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पटेल, क्याबिनेट सेक्रेटरी सी राजागोपालाचारी र विदेश मामिलामा नेहरुका अर्का विश्वास पात्र मन्त्री गोपालास्वामी अएंगरलाई समेत पठाए ।

पटेलले आफू मातहतको ‘इन्टिलिजेन्स ब्युरो’ का तत्कालीन प्रमुख बीएन मल्लिकमार्फत नेपालको सीमावर्ती एवं कांग्रेसका विद्रोहीले आक्रमण गरेको क्षेत्रनजिक बिहारको इन्टिलिजेन्स रिपोर्ट मगाए ।

दिल्लीमा शरण लिन गएका राजा त्रिभुवनसँग भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु ।

२८ कात्तिक (१३ नोभेम्बर) मा रक्सौलका इन्टिलिजेन्स अधिकारीमार्फतको इन्टिलिजेन्स रिपोर्ट ब्युरोले पटेललाई पठायो । सोही दिन पटेलले प्रधानमन्त्री नेहरुलाई पठाएको सो रिपोर्टमा परेका निम्न लिखित आठ बुँदाको नेपाली भावानुवाद :

>> कात्तिक २५ गते बेलुकी ८ बजे नेपाली कांग्रेसको पर्चा वीरगन्जको आकाशबाट विमानका माध्यमले वीरगन्जमा खसालियो । महावीरशमशेर जबराको नाममा रहेको हिमालयन एयरवेजको उक्त विमानले पटना विमानस्थलबाट उडान भरेको थियो ।

>> वीरगन्जको आक्रमण नेपाली कांग्रेसका २ सय जना फौजी विद्रोहीको संलग्नतामा भएको थियो । उनीहरू कलकत्ताबाट आएर मुजफ्फरावादमा जम्मा भएका थिए । तीमध्ये केही विद्रोही फौजी पोसाकमा थिए भने अधिकांश सादा पोसाकमा थिए । त्यस्तै, तिनले साथमा स्टेन गन हतियार लिएका थिए । मुजफ्फरावादबाट उक्त दस्ता रक्सौलसम्म ट्रक चढेर गएको थियो । अन्य सम्पूर्ण हातहतियार उनीहरूले कलकत्ताबाट नै लिएर आएको भन्ने विश्वास छ ।

>> वीरगन्जका बडाहाकिमलाई अपहरणपछि रक्सौलमा ल्याएर डाँक बंगलामा कैदीका रूपमा राखिएको थियो, जुन प्रहरी चौकीको ठीक सामुन्ने छ । नेपाली कांग्रेसले उनलाई त्यहाँबाट बाहिर भाग्न नदिन बंगलामा आफ्ना फौजी विद्रोही तैनाथ गरेको थियो । बिहार प्रशासनले नै उनलाई रक्सौलबाट मुजफ्फरावादसम्म पुर्‍याएको हो ।

>> कब्जामा रहेका ४६ जना नेपाली जवानलाई चौबीस घन्टाभन्दा बढी समय रक्सौल प्रहरी चौकीको थुनामा राखेर उनीहरूलाई कांग्रेस समर्थकको कबोल गराउने प्रयास भयो तर त्यसलाई मान्न निरन्तर इन्कार गरेकाले उनीहरूलाई हाल प्रहरी चौकीबाट रिहा गरिएको छ ।

>> नेपाली कांग्रेसले वीरगन्ज खजानाबाट २ लाख ६० हजार नगद, सुनले भरिएका तीन वटा बाकस र दुई बाकस असर्फी लुटेको विश्वास छ । सुवर्णशमशेर, बीपी कोइराला र तेजबहादुर अमात्यले कार्यालय बनाएको भारतीय भूभाग रक्सौलस्थित नेपाल सरकारको गेस्ट हाउसमा त्यो धनमाल ल्याउने अनुमान छ ।

>> वीगन्जको स्थिति अहिले आतंकपूर्ण खालको छ । नेपाल सरकारको सुरक्षा फौजले जवाफी आक्रमण गरेपछि त्यहाँका जनता अहिले भयभीत छन् । वीरगन्जमा नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि सम्पत्ति तिनका मालिकलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्न दिइरहेका छैनन् । वीरगन्जका मारवाडी व्यापारीहरू अहिले रक्सौल सरेका छन् ।

>> नेपाली कांग्रेसका २ सय विद्रोही जवान अमलेखगन्जबाट उत्तरतर्फ रवाना भएका छन् । त्यहाँ थप १२ सय कांग्रेस समर्थक लुकेर तिनलाई पर्खिरहेको विश्वास गरिएको छ । काठमाडौँदेखि वीरगन्जतर्फ आइरहेका नेपाली सेना र त्यस्तै अमलेखगन्जबाट अगाडि बढेका नेपाली कांग्रेसका विद्रोहीबीच अमलेखगन्जदेखि भीमफेदीबीचको कुनै भागमा दुई पक्षीय भिडन्त हुने सम्भावनासमेत उत्तिकै छ ।

>> त्यहाँ रक्सौल र त्यस वरपरका छिमेकी क्षेत्रमा समेत आम बुझाइ के छ भने यो विद्रोहका पछाडि भारत सरकारको हात छ । रक्सौलका स्थानीय अखबारहरूले समेत त्यही किसिमको खबर सम्प्रेषण गरिरहेका छन् ।

इन्टिलिजेन्स ब्युरोको उक्त रिपोर्टका साथ पटेलले प्रधानमन्त्री नेहरुलाई लेखेको पत्रमा थप अगाडि लेख्छन् : इन्टिलिजेन्स रिपोर्टका आधारमा नेपालमा भएको आक्रमणको तार हाम्रो भारतीय जमिनसँग जोडिएको प्रस्टै छ र त्यहाँ रक्सौलमा समेत धनसम्पत्ति लुटिएको छ । यसले केही गम्भीर सवाल खडा गरेको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यस्तै, यस विषयमा हाम्रो मन्त्रिपरिषद्को वैदेशिक मामिला समितिमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मुख्यत: तीन वटा निम्‍न लिखित बुँदा यस्ता छन् :

>> यी यस्ता उद्देश्यका निम्ति भारतीय भूमि प्रयोग नहुने सुनिश्चितताका लागि के कस्तो कदम चालिनुपर्छ ?

>> नेपाली कांग्रेसका यी बाधा–व्यवधानका कदमविरुद्ध हाम्रो रबैया कस्तो हुनुपर्दछ ?

>> लुटपाट भएको धनमालबारे के गर्ने, जुन नेपाली कांग्रेसले भारतीय क्षेत्रमा ल्याएको हुन सक्छ ।

००७ सालको क्रान्तिको विभिन्‍न मोर्चामा कांग्रेसको मुक्ति सेना ।

उक्त समितिमा यी बुँदामा थप छलफल भयो कि भएन वा छलफल भएर के निकास निस्कियो भनी हामीले थाहा पाउन त्यहाँका भित्री दस्तावेजहरू प्राप्त गर्न नसके पनि सार्वजनिक भइसकेका विषय र तत्कालीन घटनाक्रम हेर्दा ती बुँदाहरूमा भारत सरकारको रबैया तल प्रस्तुत भएझैँ देखिन्छ :

>> पहिलो बुँदाका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त्यसबेला अमेरिका र बेलायतको दबाबपछि ३० कात्तिकमा भारतको केन्द्र सरकारले पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश र बिहार प्रान्तीय सरकारलाई नेपाली कांग्रेस समर्थितलाई भारत आउजाउमा कडाइ गर्नुका साथै भारतको भूमि प्रयोग गरी हमला गर्न नदिनू भनी निर्देशन जारी गरेको थियो । तर पछि राणा सरकारसँग वार्ताका क्रममा कुरा नमिल्ने देखेपछि उनीहरूविरुद्ध कांग्रेसको मुक्ति सेनाबाट लगातार आक्रमण भइरह्यो भने त्यो वातावरण भारत सरकारले उपलब्ध गराइदियो ।

>> दोस्रो बुँदाको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र उसको कदमविरुद्ध भारत सरकारको रबैया राणाको मनोबल नै खस्काउने गरी मैदानबाट उसलाई राणाविरुद्ध लड्न परोक्ष–अपरोक्ष सहायता गर्ने नै थियो । राजा त्रिभुवन र कांग्रेसलाई भारत सरकारले आफ्नो र राणा सरकारको संवादको बीचमा कहिल्यै कुनै स्थान नै दिएन । भन्नलाई त्रिपक्षीय सम्झौता भनेको भए पनि सम्झौता भारत सरकार तथा नेपालको राणा सरकारबीच भयो । त्यसैलाई भारतले राजा त्रिभुवन तथा कांग्रेसले मान्नुपर्ने बनायो र अन्तत: उनीहरूले त्यसैलाई माने पनि ।

>> तेस्रो बुँदाका सन्दर्भमा नेपाली दृष्टिकोणलाई आधार मान्दा कांग्रेसले वीरगन्जबाट कब्जामा लिएको ३५ लाख भारतीय रुपैयाँ भारत सरकारले जफत गर्‍यो ।

दिल्लीबाट काठमाडौं फिर्दै गरेका राजा त्रिभुवनको बिदाइ गरिँदै ।

नेपालमा नेपाली कांग्रेसको निरन्तर राणाविरोधी आन्दोलनका बीच नेपाली आकाशबाट समेत विमानका माध्यमबाट पर्चा छरिने कार्य नरोकिएपछि गृहमन्त्री पटेलले ३० कात्तिकमा आफ्ना प्रधानमन्त्री नेहरुलाई एक पत्र लेख्छन् । पत्रको बेहोरा यस्तो छ :

आफूहरूले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका खबरमार्फत नेपालमा अझै पनि विमानबाट पर्चा खसाइरहेको र नेपाल सरकारले यसमा विरोध जताइरहेको पनि पाएका छौँ । म आफैँ बडो हैरानीमा छु कि नेपाली कांग्रेसले यस कार्यका लागि भारतको हवाई अड्डाको प्रयोग गरेर उडान भर्‍यो वा भारतीय विमान नै प्रयोग गर्‍यो भन्ने कुराको कतै पनि स्पष्ट प्रमाण छैन । तर यो विषय भने प्रस्ट छ कि भारतीय हवाई अड्डाको प्रयोग भएर भारतबाट विमान उडेको छ, जुन भारतीय हवाई ऐनविपरीत छ । यो विषयको राम्रोसँग छानबिन हुन जरुरी छ । यदि आवश्यक पर्‍यो भने हवाई ऐन उल्लंघनको मामिलामा उपयुक्त कारबाही हुन सक्छ । मलाई लाग्छ, हामीले हाम्रो हवाई अड्डा र हवाईजहाजको यसरी अनधिकृत रूपमा प्रयोग हुनबाट रोक्नुपर्छ । यस विषयमा तत्काल कारबाही थाल्नुपर्छ भन्ने सुझाव म दिन चाहन्छु किनकि यो विषय जति लम्बिँदै गयो, त्यति नै भारत सरकारलाई नेपाली कांग्रेस भारतीय भूमिमा अवस्थित छ भन्ने आरोपबाट जोगिन गाह्रो हुन्छ ।

पटेलको उक्त पत्रको जवाफमा अर्को दिन १ मंसिरमा प्रधानमन्त्री नेहरुले नेपाल उडान भर्ने नियमित उडानभन्दा अरू कुनै पनि विमानले नेपाली भूभागमा उडान भर्न भारत सरकारको स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था भएको बताउँछन् ।

अर्कोतिर भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरुले आफैँ के चाहन्थे भनी बुझ्न त्रिभुवन दिल्ली उत्रिएको एक सातापछि उनले आफ्नो सचिवालयमार्फत तयार गरेको नेपालसम्बन्धी नोटमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । उनले कांग्रेसको फौजी विद्रोहीको आक्रमण र नेपाल सरकारको जवाफी कारबाहीको निरन्तरताले हिंसाको स्थिति कायम रहिरहनु हुँदैन । त्यसैले ‘सिजफायर’ का लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने विषय लेख्छन् तर नेपाली कांग्रेसलाई के गर्ने भन्ने त्यसमा उल्लेख गर्दैनन् । उनी समस्यालाई लम्ब्याउन नहुने र छिटोभन्दा छिटो संवादमार्फत हल गर्नुपर्ने बताउँदै नेहरु नाबालक राजालाई कुनै पनि हालतमा मान्यता नदिई राजा त्रिभुवनको निरन्तरताको वकालत गर्दै नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनुपर्नेमा भने दृढ देखिन्छन् ।

नाबालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतले नयाँ राजा स्वीकार नगर्ने, त्यस्तै राजा त्रिभुवनलाई राणाले राजा स्वीकार नगर्ने आ–आफ्नै अडानबीच लामो समय गुजार्दा भारतीय रणनीतिले समेत कांग्रेसको मुक्ति सेनाको आक्रमण नेपालका धेरै स्थानमा जारी नै रहन्छ । अन्त्यमा राजा त्रिभुवनलाई राणाले राजाका रूपमा स्वीकार गर्ने भएपछि त्यसलाई राजा त्रिभुवन र नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्छन् । अनि मात्र नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र क्रान्तिसमेत

थामिन पुग्छ । 

नेपाल साप्ताहिक ०६ फाल्गुन २०७६

 

नेहरुलाई राजदूतको ‘गोप्यपत्र’

हिजो-अस्ति

प्रधानमन्त्रीले राजा त्रिभुवन भारत जानुपूर्व सम्पूर्ण गरगहना आफूहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आग्रह गरे। मैले प्रधानमन्त्रीको यो अनरोध आफूहरूले स्वीकार गर्न नसक्ने बताएँ। हामीले नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई हालसम्म मान्यता दिएका छैनौं।

बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि नै भारत नेपालमा कुनै नै कुनै रूपमा राणा-सत्तामा नेपाली जनतासमेत सम्मिलित होऊन् भन्ने चाहन्थ्यो, जुन विभिन्न घटनाक्रम एवं दस्तावेजहरूबाट झल्किन्छ।

चीनमा माओत्सेतुङको उदय र तिब्बतमा जनगणतन्त्र चीनले दावा ठोकेसँगै उत्तरी हिमालयलाई आफ्नो सुरक्षा छाता मानेको भारत नेपालमा कम्युनिस्ट प्रभाव नबढोस् भन्ने चाहन्थ्यो।

ऊ चाहन्थ्यो— केही हदसम्मको प्रजातान्त्रिक वातावरण भयो भने जनताले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाउँछन्। शान्तिपूर्ण रूपमा विद्रोह गर्छन्। अनि यसबाट भारतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवद्र्धन गर्न सक्छ। तत्कालीन भारतीय संस्थापनको यस्तो बुझाइ एकातिर थियो।

त्यस्तै अर्कोतिर यदि राणा व्यवस्थामा जनता सम्मिलित भएनन्, सत्ताबाट चेपुवामा परिरहे भने उनीहरूभित्रको त्यो आक्रोश एकदिन विष्फोट भएर निस्कन्छ। जसलाई त्यतिबेलाको फैलँदो कम्युनिस्टले सहजै आफ्नो प्रभाव पारी नेपालसमेत कम्युनिस्टको पोल्टामा पर्‍यो भने आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित हुन सक्दैन भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो।

लामो बेलायती उपनिवेशविरुद्ध आफैं पनि कठोर संघर्ष गरेर सत्तामा आएका भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेताहरूले आफूहरू सँगसँगै भारतीय स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा सहयात्रा गरेका नेपालीहरूको नसा—नसामा स्वतन्त्रताको रगत बगेको महसुस गरेकै थिए। राजनीतिक दल नै खोलेर राणाशासनविरुद्ध लागेका जागरुक नेपालीहरू र मुलुकभित्र आन्तरिक कलहले मक्किँदै गएको राणाशासनको जग भारतीयको नजरमा प्रष्टै थियो।

त्यतिबेला आन्तरिक वा बाह्य स्वतन्त्रताको पर्याय बनेका नेहरुले स्वतन्त्रताको विकल्पसमेत नदेखेकाले पनि होला, वि.सं. २००६ फागुनमा सम्पन्न भएको मोहनशमशेरको भारत भ्रमणका क्रममा उनलाई बिस्तारै प्रजातन्त्रीकरणतर्फ उन्मुख हुन सुझाएका थिए।

आफ्ना प्रधानमन्त्री नेहरुलाई नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरसँग छलफलका लागि नेपालस्थित भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहले पठाएको तीनबुँदे टिपोट (हेर्नुर्होस्, ‘मोहनशमशेरसँग छलफलका लागि नेहरूलाई तीनबुँदे टिपोट’ ४ माघ २०७६ अन्नपूर्ण पोस्ट फुर्सद) मा समेत दोस्रो बुँदामा नेपाललाई कसरी प्रजातन्त्रीकरणतर्फ उन्मुख बनाउने भन्ने थियो।

भारत भ्रमणका क्रममा नेहरुसँगको उक्त भेटमा दुवै प्रधानमन्त्रीबीच छलफल हुँदा ध्यानपूर्वक सुनेका नेहरुको कुरालाई नेपाल फर्किएपछि मोहनशमशेरले मनन गरी व्यवहारमा उतार्ने कोसिस नै गरेनन्। नेपालसँग स्वतन्त्र भारतको नयाँ ‘शान्ति एवं मैत्री सन्धि’ गर्ने, त्यस्तै नेपाललाई बिस्तारै प्रजातन्त्रीकरणतर्फ उन्मुख गराएर भारतको हित सुरक्षित राख्ने मुख्य अभिभारा लिएर राजदूतका रूपमा काठमाडौं ओर्लिएका राजदूत सीपीएन सिंह सन्धि गर्न सफल भए पनि प्रजातन्त्रीककरण गर्नेतर्फ सफल हुन सकेका थिएनन्।

उता आफ्ना प्रधानमन्त्री नेहरुसँगको भेटमा भएको छलफलबमोजिम यता नेपालमा कुनै सुधार गर्नपट्टि नलागी पुरानै ढाँचाले अगाडि बढिरहेका मोहनशमशेरसँग भारतले आफ्नो हितलाई सुरक्षित राखी सन् १९५० को शान्ति एवं मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गराएपछि उसका लागि राणाशासनको उपयोगिता सकिँदै थियो।

नेपालस्थित भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहले अब राजदरबारमा रानीको सेवा गर्ने विदेशी युवती एरिकामार्फत एकातिर राजा त्रिभुवनसँग निकटता बढाउँदै लगेर राणाशासनविरुद्ध योजनासहित आफ्नो मत प्रष्ट्याउँदै थिए भने अर्कोतिर राणाशासनविरुद्ध दल नै खोलेर लागेको नेपाली कांग्रेस दलसँग भारतमासमेत सम्पर्क बढाउँदै राणाशासनको विकल्प खोज्दै थिए।

यता काठमाडौंमा राणा शासनविरुद्धका विद्रोहीहरूसमेत समातिएपछि राणा भारदारी सभाले दशकअघि १९९७ सालको झैं ती आरोपी राणा विद्रोहीहरूको ज्यान लिनेसम्मको निर्णय लियो।

मृत्युदण्ड लालमोहर राजा त्रिभुवनले लगाउनुपर्ने हुनाले अब त्रिभुवनसमेत धर्मसंकटमा परी उनलाई समेत तत्काल कुनै न कुनै निर्णय लिइहाल्न बाध्य नै बनाएको थियो। त्यतिबेला काठमाडौंमा राजा त्रिभुवन, राणा र नेपाली कांग्रेसका आआफ्ना कदमबारे तीन थरी अलगअलग चर्चा चल्न थालिसकेको थियो। राजा त्रिभुवन स्वेच्छिक रूपमा उपचार गर्ने नाममा मुलुक बाहिर जानेछन्। राणाहरूले राजा त्रिभुवनलाई हावापानी फेर्ने बहानामा गोरखा धपाउनेछन् र कांग्रेसले राजा त्रिभुवनलाई दरबारबाट सुटुक्कै भगाएर पाल्पा लैजानेछन भन्ने चर्चा चलेको भए पनि राजाले विदेशी मुलुकको दूतावासमा शरण लिन्छन् भन्ने त कसैले सोचेकै थिएन।

राजा त्रिभुवन २००७ कात्तिक २१ गते (तदनुसार १९५० नोभेम्बर ०६) एकादशीको दिन रानीबनमा सिकार खेल्न जान भनी   श्री ३ सरकारबाट स्वीकृति लिएर आफैंले मोटर हाँकेर बिहानै ९ः४५ बजेतिर सपरिवार त्यसबखत भारतीय दूतावास रहेको शीतल निवासमा (हालको राष्ट्रपति भवनमा) प्रस्थान गरे।

काठमाडौंमा राणा सरकार र नेपाली कांग्रेसले आआफ्नो दाउ खेल्न नपाउँदै कसैले कल्पना नै नगरेको भारतीय राजदूतको नयाँ दाउले सबैलाई मात मात्र दिएन, त्यसपछिको घटनाक्रमले सधैंका लागि नेपालको दिशा र दशा नै बदलिदियो। नेपालस्थित भारतीय राजदूतले दिल्लीबाट आफ्ना प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति लिएर नै राजालाई दूतावासमा शरण दिए। त्यस्तै भारतीय राजदूतमार्फत राजा त्रिभुवनले नेहरुको आश्वासन पाएर नै दूतावासमा शरण लिएको भन्ने प्रस्ट नै छ।

राजा त्रिभुवन दूतावासमा पसेपछि एक सय चार वर्षे राणाशासनको जग हल्लियो। त्रिभुवनसँग सम्पर्क राख्ने उनलाई फर्काउने अभियानमा लागेका राणा उनीसँग सम्पर्क गर्न नै सफल हुन सकेनन्। त्रिभुवनलाई राजाबाट हटाई कात्तिक २३ गते दिउँसो २ः४५ बजे परम्पराअनुसार हनुमानढोका दरबारमा नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रको राज्याभिषेक सम्पन्न भयो।

नयाँ राजा घोषणा गरेपछि नयाँलाई मान्यता प्रदान गर्न राणा सरकार मरिमेटेर लागिपर्‍यो तर सफल हुन सकेन। राणाले राजाबाट हटाएपछि हैसियत सकिएको ठानेका त्रिभुवनलाई मुलुकभित्र बस्न दिनुभन्दा मुलुक बाहिर पठाउँदा आफ्नो शासनलाई हित हुने आंकलन राणाहरूले गरे तर राणा सरकारको यही मूल्यांकन विफल भयो।

त्रिभुवन दूतावास पसेपछि अब उनी पूर्णरूपमा भारतको नियन्त्रणमा थिए। उनलाई कुनै पनि नेपाली प्रतिनिधिसँग सीधा भेट्न नदिने भारतीय राजदूतको काठमाडौंदेखिको रणनीतिले दिल्लीमा समेर निरन्तरता पाओस् भनी उनले नेहरुमा समेत त्यही जाहेर गरे। अन्ततः त्यही भयो। अब भारतको हातमा राजा त्रिभुवन मात्र नभई नेपाली कांग्रेससमेत उसकै भूभागबाट सञ्चालित थियो। त्यसैले त हात माथि परिसकेको भारत एकातिर निकै बलियो त्यस्तै सबैले साथ छोडेका र आफूविरुद्ध लागेका राणा निकै कमजोर थिए। राजालाई आफ्नो अधीनमा पारिसकेको भारत अब आफ्ना राजदूतमार्फत राणा सरकारसँग कसरी प्रस्तुत भयो भन्ने बुझ्न राजदूत सीपीएनको कार्यशैली नै पर्याप्त छ।

कात्तिक २६ मा त्रिभुवन दिल्ली उड्ने अघिल्लो दिन राजदूत सीपीएनले आफ्ना प्रधानमन्त्रीसँगको निरन्तरको टेलिफोन सम्पर्क र उताबाट २४ कात्तिकमा प्राप्त निर्देशबमोजिम २५ गते राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरसँग भेट गरे। उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री र आफूबीच भएको संवादको फेहरिस्त र नेपालको अवस्थालाई समेटेर उनले तदनुसार १० नोभेम्बर १९५० का दिन आफ्ना प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई सम्बोधन गरी तीन पृष्ठ लामो ‘गोप्य पत्र’ पठाएका रहेछन्।

भारतीय राष्ट्रिय अभिलेखालयमा नेपाल-भारतसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहको सन् १९५० को फाइलमा उक्त पत्र भेटिएको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा उनै सीपीएनले जग बसाएको भारतीय हस्तक्षेपको शृंखला परिणाममा धेरै थोरै भए पनि आज पनि कायमै छ। त्यतिबेला भारतीय राजदूतको तत्कालीन भूमिकाबारे धेरै कुरा लेखिएको भए पनि उनको भूमिकाबारे उनकै दस्तावेजबाट बुझ्न सहज होस् भनी त्यो पत्रको नेपाली भावानुवाद यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ः

नेहरु साहेब,

आज दिउँसो मैले तपाईंलाई नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरसँगको साक्षात्कारबारे बताएको थिएँ। ९ नोभेम्बरमा तपाईंले पठाएको २२३४७ टेलिग्राममा उल्लिखित बुँदाहरू प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्त गर्न यो भेटवार्ताको आयोजना गरिएको थियो। यो भेटमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे धेरै अनावश्यक अवधारणासँगै अन्य अनावश्यक बुँदाहरूसमेत चर्चामा आए।

(१) मुख्यतः यो भेटमा निम्नलिखित यी तीन बुँदा अगाडि आए ः

(क) राजा त्रिभुवनको अनुरोधलाई तपाईंसमक्ष पुर्‍याउने मेरो अनुचित कार्य र तपाईंले उनलाई त्यहाँ दिल्लीमा स्वीकार गरी स्वागत गर्ने विषय।

(ख) अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानबारेको प्रश्न।

(ग) राजा त्रिभुवनलाई नेपालबाट बाहिर पठाउने स्वीकृति दिनुभन्दा पहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीले हामीले स्वीकार्नुपर्ने गरी राखेका केही सर्त।

(२) मैले प्रधानमन्त्रीलाई बडो स्पष्ट रूपमा नै भनेँ कि म नेपालका राष्ट्रप्रमुख राजा त्रिभुवनद्वारा मान्यता प्राप्त राजदूत हुँ र उनको आग्रहबमोजिम मैले यो कार्य गर्दा मैले यसमा कतै पनि अनुचित देख्दिनँ। साथै मैले उनलाई अगाडि यो पनि बताएँ कि उनले पत्रमा उठाएको प्रक्रियागत प्रश्नमा म उनको विचारसँग कतै सहमत छैन।

(३) अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानबारे मैले प्रधानमन्त्रीलाई बताएँ कि युरोपियन सर्त र अमेरिकी उदाहरणलाई आधार बनाएका ती तथाकथित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं प्रावधानहरू नेपाल-भारत सम्बन्धको वर्तमान परिस्थितिमा लागू हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। साथै मैले उनलाई यो पनि बताएँ कि यो कुनै बाध्यकारी प्रावधान नरहेकाले यसको केवल सापेक्षिक महत्व मात्र छ।

(४) राजा त्रिभुवनलाई बाहिरिने निकास दिने सर्तसम्बन्धी महत्वपूर्ण बुँदाको सन्दर्भमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई बताएँ कि भारत सरकारले राजा त्रिभुवन र उनको परिवारलाई सुरक्षा प्रदान गर्न स्वीकार गरेको छ। आफ्नो स्वेच्छाले दूतावासमा शरण लिन आएका राजालाई अब सुरक्षा प्रदान गर्नु हाम्रा लागि गर्वको विषयसमेत हो।

राजा त्रिभुवनलाई नेपालबाट सुरक्षितपूर्वक बाहिरिन दिने भारत सरकारको अनुरोधलाई नेपालका प्रधानमन्त्री र उनको सरकारले यो वर्तमान परिस्थितिलाई सम्पूर्ण रूपले नबुझी तर्कसंगत र यथार्थपरक दृष्टिकोण नराखी अस्वीकार गर्दा भोलि गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ भनी मैले यस विषयलाई धेरै लामो तरिकाले बुझाएँ। साथै यो प्रक्रियामा अवरोध गर्ने यही मनोवृत्ति कायम रहे कस्तो किसिमको गम्भीर समस्याको सामना गर्नुपर्दछ भनी मैले स्पष्ट रूपमा त्यहाँ बताएँ।

प्रधानमन्त्री र उनका भाइहरूले भारतमा राजाले राजनीतिक गतिविधिहरूमा भाग लिने सम्भावनाहरूबारे धेरै लामो बहस गर्दै उनीहरूले यसलाई रोक्न भारत सरकारले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई कुनै किसिमको आश्वासन दिइनुपर्छ भन्नेमा जोड दिए। मैले उनीहरूलाई यो प्रक्रियामा अहिले नै भारत सरकारले कुनै पनि आश्वासन दिन नसक्ने कुरा स्पष्ट रूपमा भन्दै राजा त्रिभुवन दिल्ली गएपछि तपाईंहरूले चाहनुभयो भने यो विषय मेरो सरकारसँग उठाउन सक्नुहुन्छ भनी बताएँ।

राजा त्रिभुवनलाई भारत सरकारले पूर्वराजाका रूपमा व्यवहार गर्न उनीहरूको आग्रहमा मैले राजा दिल्ली नपुग्दासम्म यसबारे आफूहरूले कुनै पनि निर्णय दिन नसक्ने र अझै पनि यो सबै परिस्थितिलाई भारत सरकारले गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गरी निष्कर्ष निकाल्ने अवसर बाँकी नै रहेको बताएँ।

(५) त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले राजा त्रिभुवनको पारिवारिक जहवारतको प्रसंग निकाल्दै उनी भारत जानुपूर्व सम्पूर्ण गरगहना र जहवारत आफूहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आग्रह गरे। मैले प्रधानमन्त्रीको यो अनुरोधलाई आफूहरूले स्वीकार गर्न नसक्ने बताएँ। पहिलो, हामीले नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई हालसम्म मान्यता दिएका छैनौं। त्यस्तै, दोस्रो हाम्रा अति विशिष्ट अतिथि राजासँग त्यस्तो अनुरोध गर्नु नै आफूले साह्रै अपमानजनक मान्ने जानकारी गराएँ।

(६) अन्ततः मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेँ— मलाई आफ्नो सरकारबाट स्पष्ट रूपमा यो निर्देशन भएको छ कि हामी नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राखिरहने कामना गरिरहेको बखतमा हामीले कुनै पनि अपमान सहन सक्तैनौं। यस मामिलामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भनेका सबै कुराहरूलाई आफूहरूले ध्यानपूर्वक मनन् गरिरहेको र यसमा आफूहरूले एउटा निर्णय गरिसकेकाले त्यही निर्णयलाई नेपाल समक्ष दोहोर्‍याइरहनेभन्दा अर्को विकल्प नरहेको पनि बताए। यदि नेपाल-भारत सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने कठिनाइहरूबाट जोगिने हो भने राजा त्रिभुवनलाई भारत जाने अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने भनी दोहोर्‍याएँ।

(७) प्रधानमन्त्री र उनका भाइभारदारबीच सबै किसिमको मतभेदका बाबजुद पनि अन्ततः उनीहरू राजा त्रिभुवनलाई सपरिवार भारत जानका लागि अनुमति दिनेमा सहमत भए।

(८) तर प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले बडो विनम्रतापूर्वक निम्नलिखित यी टिप्पणी गरे ः

(अ) भारत सरकारसमक्ष नेपाल सरकारले आफ्नो पक्ष राख्न भारत सरकारले अवसर दिनु पर्दछ। यसमा मैले सहमति जनाएँ।

(आ) नयाँ राजालाई मान्यता दिने-नदिनेसम्बन्धी आफ्नो निर्णयलाई नेपालको पक्ष नसुनेसम्म भारत सरकारले यथाअवस्थामा रोकेर राख्न सक्नुपर्छ। मैले यसबारे भारत सरकारलाई विचार गर्न आग्रह गर्नेछु भनी जानकारी गराएँ।

(९) राजा त्रिभुवन यहाँबाट भारत जाँदैछन् र उनी त्यहाँ भारत सरकारको अतिथि भएर रहनेछन्। सुरुमा नै मैले बडो सावधानीपूर्वक यो सल्लाह दिनु उचित हुनेछ कि त्यहाँ राजा सक्रिय हुनुपर्ने जरुरी छैन। जबसम्म नेपालको स्थितिबारे कुनै निर्णय लिनुहुन्न तबसम्म राजालाई नेपाली कांग्रेससँग सम्पर्क राख्न दिनु हुँदैन। यो सबै जनरल विजयशमशेरलाई एकपटक सुनेपछि मात्र हुनेछ।

(१०) चीनले तिब्बतमा हस्तक्षेप सुरु गरेपछि यहाँ अहिले नेपालको स्थिति अत्यन्तै जटिल छ। हामीले आफ्नो व्यवहारको अन्तिम टुंगो लगाउनुभन्दा पूर्व हामीबीच यहाँको स्थानीय परिस्थितिबारे थप छलफल गर्नु आवश्यक छ। म तपाईंको थप निर्देशनको पर्खाइमा रहनेछु।

राजदूतसँगको उक्त भेटमा राजा त्रिभुवनलाई सपरिवार भारत लैजान राणा सरकारले स्वीकृति प्रदान गर्‍यो र नोभेम्बर ११ मा भाइटीकाका दिन दिउँसो १२ः३० बजे दुईवटा भारतीय विमानमार्फत त्रिभुवन दिल्ली पुगे। पालम हवाईअड्डामा ओर्लिएका त्रिभुवनलाई पूर्वराजाका रूपमा नभई बहालवाला राजाका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरु, रक्षामन्त्री बलदेव सिंह, भारतीय मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यसहितले ठूलो सम्मान गरे।

राजा त्रिभुवन उता भारतीय अतिथिका रूपमा हैदराबाद हाउसमा बन्धकझैं भए। यता नेपालबाट विजयशमशेर, केशरशमशेर र नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षितको प्रतिनिधिमण्डल भारत पुग्यो र वार्ता भारतसँग चल्न थाल्यो। भारतले नयाँ राजालाई मान्यता दिएन र त्रिभुवनलाई कांग्रेस वा राणा पदाधिकारी कसैलाई भेट्नै दिएन।

महिनौं लामो छलफलपछि दोस्रो चरणमा मात्र नेपालमा राणा शासनले त्रिभुवनलाई पुनः राजामा स्वीकार गर्‍यो। भारतीय मध्यस्थताको निर्णयमा सबैले मञ्जुर गरी नेपालमा राणा र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त मन्त्रिमण्डल गठन हुने र छिट्टै संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सहमति भई १५ फेब्रुअरीमा राजा त्रिभुवन स्वदेश फर्किए।

अन्नपूर्ण पोष्टको फुर्सद परिशिष्टांक ०३ फागुन २०७६

 

४२ वर्ष पहिले अमेरिकामा बीपीसँगको त्यो वार्ता

नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले नेतृत्व गरिरहेको सरकारलाई २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले सैन्य कुमार्फत अपदस्थ गरी कोइरालालाई हिरासतमा राखे। लगातार आठ वर्षसम्म हिरासतमा बन्दी जीवन बिताएका कोइराला २५ सालमा रिहा भएलगत्तै भारत निर्वासनमा गए। भारतमा आठ वर्ष लामो निर्वासित जीवनपछि पुनः राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्के।

२०३३ पुस १६ (३० डिसेम्बर १९७६)का दिन नेपाल ओर्ले। विमानस्थलबाट उनलाई हिरासतमा लिएर सुन्दरीजल जेल चलान गरियो। बीपीको स्वास्थ्य अवस्था बिगँ्रदै जाँदा नेपालमा त्यसको उपचार सम्भव नहुने भएपछि एकातिर बढ्दो दबाब र अर्कोतिर डा. तुलसी गिरी नेतृत्वको सरकारको अनुदार रवैयामाझ पनि तत्कालीन राजदरबारले उनलाई रिहा गरी थप उपचारका लागि अमेरिका पठायो। १९७७ जुनमा अमेरिका पुगेका बीपीले अगस्ट महिनामा शल्यक्रियापछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरसँग भेट्ने चाह राखेका रहेछन्। त्यसै बेला उनको एउटा भिडियो अन्तर्वार्ता रेकर्ड भएको थियो। राष्ट्रपति कार्टरसँग त्यति बेला उनको भेट हुन सकेन। उनलाई फाँसीको सजायसमेत हुन सक्ने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको समयमा धेरैले नेपाल नफर्कन सुझाव दिइरहेका थिए। भारतमा समेत इन्दिरा गान्धीको सरकार हटेर बीपीसँगको निकट सम्बन्ध भएको जनता पार्टीको संयुक्त सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा उनलाई त्यहाँ रहन सहज हुने अनुमान गरिँदै थियो।

उनी अब नेपाल फर्कंदैनन् भन्ने चर्चामाझ आफूलाई प्राप्त सुझाव र अनेकन अनुमानलाई चिर्दै बीपी ८ नोभेम्बर १९७७ मा भारत हुँदै पुनः नेपाल फर्किए। पुनः विमानस्थलबाटै पक्राउ गरी उनलाई हिरासतमा पठाइयो। अमेरिकी राष्ट्रपतिको इतिहासमा आफ्नो विदेश नीतिमा मानवाधिकारलाई समावेश गर्ने प्रथम राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको मानवाधिकार अभियानले त्यति बेला संसारभर रहेका राजबन्दीमा एक किसिमको तरंग ल्याएको थियो। त्यसको बाछिटा प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेस दल र तिनका नेतासम्म परेको थियो। सन् १९७८ मा समेत हिरासतमा बिरामी अवस्थामा रहेका बीपीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै रिहाइका लागि अमेरिकाभित्रैबाट आवाज उठ्दै गर्दा कार्टर सरकारले चासो देखाएको थियो।

२४ अगस्ट १९७७ मा अमेरिकाको ‘पीबीएस’का लागि जिम लेह्रेर र रोबर्ट म्याकलिनले बीपी कोइरालासँग लिएको भिडियो अन्तर्वार्ताको पाठको भावानुवाद यहाँ प्रस्तुत छ। यसलाई विदेशमा नेपालबारेका ऐतिहासिक सामग्री खोज्ने युवा अनुसन्धाता सन्तोष खडेरीले अनुवाद गरेका हुन्।

थप समय जेलमै रहने अवस्था हुँदाहुँदै पनि तपाईं किन यथाशीघ्र नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ ?

पहिलो कुरा, मैले राजासँग विश्वास कायम राख्नुपर्छ। यहाँलाई थाहा नै छ, म यहाँ आफ्नो औषधि उपचारका लागि नै रिहा भएको हुँ। अहिले पनि जमानतमा नै छु। यसैले फर्किएर जानुपर्छ र जान्छु। उपचारपछि म फर्किएर जेलमा नै गएर आफूविरुद्धको मुद्दाको सामना गर्ने धारणा राजालाई प्रस्तुत गरिसकेको छु। दोस्रो कुरा, मलाई आफ्ना मान्छे, सहयोद्धाहरू, प्रजातान्त्रिक अधिकार पुनःस्थापनाका लागि मसँगै लडिरहेका व्यक्तिहरूसँग समेत विश्वास कायम राख्दै प्रजातन्त्रका लागि निरन्तर अघि बढ्नु छ। यही दुई कारणले म फर्किएर जान्छु।

 यहाँबाट फर्किएर जाँदा आफूलाई केही हुने आशंका गर्नुहुन्छ कि ?

तपाईंहरू देखिरहनुभएकै छ। राजा तिनै हुन ! त्यहाँ मैले गम्भीर अभियोगहरूको सामना गरिरहेको छु। मविरुद्ध सात प्रकारका फरक फरक गम्भीर अभियोग छन्।

 राजद्रोहको अभियोग, बलपूर्वक सरकारलाई नै सत्ताबाट बर्खास्त गर्ने ती र त्यस्तै प्रकारका ?

हो, अनि प्रत्येक अभियोगको सजाय मृत्युदण्डसम्म। जब मेरो घाँटीमा गम्भीर समस्या देखियो तब राजाले नै मलाई उपचारका लागि अमेरिका पठाउने निर्णय लिए। मलाई लाग्छ, यो एउटा राम्रो जनाउ थियो। र उनको तर्फबाट आएको महान् संकेत नै भनूँ। मलाई मानवीय आधारमा मात्र अल्पकालीन रूपमा रिहा गरेजस्तो लाग्दैन। यसलाई मैले एउटा सकारात्मक राजनीतिक संकेतका रूपमा समेत लिएको छु।

 तर, यदि तपाईं फर्किएपछि...

मलाई यस्तो लाग्दैछ, म फर्किएर पछि सायद मलाई जेलमा फिर्ता पठाउने छैनन्। मलाई थाहा छैन।

 तपाईंको भनाइको आशय तपाईंविरुद्धको अभियोग हटाउनेछन् भन्ने हो ?

हो, हरेक पक्षबाट अहिले त्यहाँ परिवर्तनको लहर चलिरहेको छ। हावाको बहाव त्यस्तै छ। मैले निर्माण गरिरहेको पनि त्यही हो। हाम्रो क्षेत्रमा अहिले परिवर्तनको हावा बहेको छ। पहिलो, जब गत वर्षको डिसेम्बर महिनामा हामी नेपाल फर्कियौं, त्यति बेला नै हामीविरुद्ध केही गम्भीर अभियोग छन् भन्ने हामीलाई थाहा थियो तर पनि हामीले फेरि सोच्यौं कि अहिले आपसी टकरावभन्दा राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ र हामी स्वयंले आफूलाई राजाको बाहुमा सुम्पियौं।

 र, उनले तपाईंलाई जेलमा राख्ने निर्णय लिए ?

हो, उनले त्यस्तै निर्णय लिए। हामीले यो पनि सोचेका छौं कि यस क्षेत्रमा अहिले केही नयाँ विकासको अंकुरणले स्थान पाउने सम्भावना छ। किनकि, भारतको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यले भारत, पाकिस्तान र सिलोन ( श्रीलंका)मा पूर्ण परिवर्तन भयो र म भनिरहेको छु, परिवर्तनको बहाव बढ्दो छ।

 के म तपाईंलाई यो सोध्न सक्छु ? तपाईं फर्किनुभयो र तपाईंविरुद्ध लागेका सबै अभियोग हटाइएर तपाईं राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुनका लागि स्वतन्त्रता अनुभूत गर्दा के गर्नुहुनेछ ? यहाँविरुद्धको एउटा अभियोग योसमेत छ कि जति बेला तपाईं आफ्ना अनुयायीका साथ भारत निर्वासनमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला तपाईंको समेत सहमतिले सत्ताविरुद्ध सशस्त्र हमला भयो। वर्तमान सत्तालाई उखेलेर फाल्न आवश्यक देख्नुभयो भने हिंसाको प्रयोग गर्नुहुन्छ वा अन्य ?

होइन, तथ्यपरक रूपमा जब हामी राष्ट्रिय एकताका लागि प्रार्थना गरिरहेका छौं, मेरो प्रयास एक स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा समेत नेपालमा राष्ट्रिय सहमति कायम राख्ने नै हुनेछ। दक्षिण एसियामा विकसित भइरहेको नयाँ परिदृश्यमा हामीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने पहिले त एकताबद्ध हुनैपर्छ। त्यसैले मेरो आग्रह राजालाई र अन्य सबै पक्षलाई समेत राष्ट्रिय एकताको पक्षमा रहनु नै हुनेछ। मलाई लाग्छ- यदि मेरो आग्रह प्रभावकारी रह्यो भने साँच्चै त्यो सकारात्मक क्षण हुनेछ। हेर्नुहोस् म पुनः यहाँलाई भन्न चाहन्छु, मेरो योजना कस्तो छ ? यो समयको गति हो र म के महसुस गर्छु भने यो राजनीतिक प्रतिबन्धभन्दा बाहिर रहेर राष्ट्र निर्माण आवश्यक छ। राष्ट्रपति कार्टरले मानवअधिकारका पक्षमा अडान लिएका छन्। भारतमा कसैले जित्नै नसकिने भनेर मानिएकी नेता इन्दिरा गान्धीले त निर्वाचन गर्ने आह्वान गरिन्, जुन उनका लागि आवश्यक पनि थियो। यसकारण, परिवर्तनको पथ यो थियो।

 यही परिवर्तन÷हावाको बहाव यहाँले भनिरहनुभएको हो ?

हो।

 के तपाईं तिनीहरूको भनाइसँग सहमत हुनुहुन्छ जसले नेपालको वास्तविक समस्या आर्थिक भनिरहेका छन् ? अहिले नेपालको वार्षिक आय प्रतिव्यक्ति एक सय एघार अमेरिकी डलर छ। प्रजातन्त्रले आधारभूत आर्थिक समस्याहरूमा कसरी मद्दत पुर्‍याउँछ ?

हामी यही सोचले विकास गर्न सक्दैनौं। विकासमा संलग्न सम्पूर्ण समुदायको आर्थिक विकास भइरहेको छ। त्यसैले त यहाँ एउटा कारखाना स्थापना भएको छैन, त्यस्तै त्यहाँ खाद्यान्न उत्पादका लागि एउटा चक्लाबन्दी फाँट निर्माण गरिरहेका छैनौं तर अमेरिकाबाट सहायता भने लिइरहेका छौं। जब तपाईंले तल पुछारबाट सुरु गर्न चाहनुहुन्छ, साँच्चै तब सम्पूर्ण जनतालाई आर्थिक विकासको प्रक्रियामा सहभागिता गराउन हामीलाई संस्थान आवश्यक पर्छ जसले राजनीतिक हित गर्छ। आज के भइरहेको छ भने कोही एकदमै सक्षम व्यक्तिले विकासको योजना बनाइरहेका छन्, कोही संयुक्त राज्यमा आएर कार्टरलाई भेट गरी पैसा पाउँछन् र यहाँ यिनीहरूले योजना प्राप्त गर्छन्। यसैले त हाम्रो नारा नै छ, ‘विकासका लागि प्रजातन्त्र’।

कोइरालाजी मैले नेपालबारे पढेका थुप्रैमध्येको एउटा भनाइ आज यहाँलाई उद्धृत गर्न चाहन्छु। राजाको सबैभन्दा नजिकको सहयोगीको भनाइमा जनताले सरकार भनेको स्वच्छ पिउने पानी, विद्यालय बाटोघाटो र अस्पताल हो भनेर भन्छन् प्रजातन्त्रबारे सोध्दैनन्।

प्रजातन्त्रबारे नसोध्ने जनता को होलान् मलाई थाहा छैन। करिब आठ÷दस महिना पहिले राजाले आफ्नो सोचको राजनीतिक प्रणाली पञ्चायती व्यवस्था थालनी गरे।

ग्रामीण निकायमा (स्थानीय तहमा) आधारित। अनि क्षेत्रीय तह हुँदै अन्त्यमा राष्ट्रिय पञ्चायत (संसद्)सम्म।

- हो, यो एक किसिमको तहगत पद्धति नै हो। यो पछिल्लो सोह्र वर्षदेखि लगातार चालू अवस्थामा भए पनि जनताले यसलाई इन्कार गरिरहेका छन् भन्ने कुरा राजाले बुझे। त्यसका लागि त्यहाँ विपक्षीको कुनै आवाज नै नसुनिने भएकाले यो जनताले स्वीकार गरेझैं देखिएको हो। अहिले राजाले जनताको अभिमतको मूल्यांकन गर्ने हेतुले उनीहरूको विचार बुझ्न खोजिरहेका छन्। हालै राजाले एउटा सुझाव समिति नै गठन गरेर उक्त समितिलाई जनतासमक्ष पुगेर उनीहरूको विचार बुझेर संविधानमा के के संशोधन गर्न आवश्यक छ त्यो सुधार गर्ने विषयबारे सुझाव सिफारिस गरी आफूसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउन भनेका छन्। जब उक्त समिति जिल्लामा पुगेर लिखित रूपमा उनीहरूका विचार, मौखिक दस्तावेज जम्मा गर्न सुरु गरे तब त जो कोही अवाक् भए। किनकि अहिलेसम्म नसुनिएका जनताले त्यहाँ त प्रशासनिक व्यवस्थाको उदारीकरणको माग गरेजस्तो कि प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको नागरिक स्वतन्त्रता। त्यस्तै केहीले त वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध समेत आफ्ना विचार व्यक्त गरे।

 हजुर प्रधानमन्त्री रहेको संक्षिप्त समय सन् १९५९÷६० तिर जनताले स्वाद चाखिसकेको के त्यही नागरिक स्वतन्त्रता ?

हो, अहिले उनीहरू सबै त्यसको पुनर्बहाली चाहन्छन्।

 म तपाईंलाई यो सोध्न सक्छु- तपाईं आफैंसँग तपाईंलाई समर्थन छ भन्ने प्रमाण के छ ? तपाईं एकदुई पुस्ताका नेपालीहरूमाझ व्यापक परिचित राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। तपाईंबारे कुरा गर्दा तपाईंलाई युवा पुस्ताको व्यापक समर्थन छ भनेर सधैं भनिन्थ्यो तर आज तपाईंसँग त्यसको प्रमाण के छ ? तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ- आज पनि तपाईंलाई त्यो समर्थन छ वा तपाईंले त्यो समय गुमाइसक्नु भयो ?

किनभने भर्खरै मात्र जब त्यहाँ चार सदस्य स्नातक क्षेत्रबाट चुन्ने व्यवस्था गरे। (स्नातकहरू जसले स्नातकसम्मको शिक्षा लिएका छन्) त्यहाँ राष्ट्रिय पञ्चायतमा चारैजना हाम्रा सदस्य निर्वाचित भए।

राष्ट्रिय पञ्चायतमा ?

हो राष्ट्रिय पञ्चायतमा। मलाई लाग्छ- १३ हजार मतदाता भएको क्षेत्रमा हामीले समर्थन गरेका चार जना उम्मेदवार स्नातकबाट सबैभन्दा बढी मतान्तरले विजयी भए। सरकारको परिपत्रका बीच विजयी भएका उनीहरूलाई जितपछि जेल पठाइयो।

तपाईं यो भन्दै हुनुहुन्छ कि यो सरकारसँगको यो निष्पक्ष जाँचमा तपाईंले जित्नुभयो र सरकार पराजित भयो ?

जहाँ जहाँ मानिसलाई आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ, त्यहाँ उनीहरूले प्रजातान्त्रिक अधिकारको माग गरिरहेका छन्।

के राजा खराब व्यक्ति हुन त ?

मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि उड्न तयार हुनुभन्दा पहिले राजाका साथ मेरो नब्बे मिनेटको समय थियो। यो यस्तो थियो- जब मेरो स्वास्थ्यमा केही लक्षण देखिएपछि उनले मलाई जाँच्न आफ्नो शाही चिकित्सकलाई मकहाँ पठाए। उनले राजालाई मेरो स्वास्थ्य अवस्थाबारे ज्यादै गम्भीर रिपोर्ट दिएपछि राजाले मलाई लिन पठाए। उनीसँग मलाई नब्बे मिनेट संवाद गर्ने समय मिल्यो। उक्त संवादबाट म प्रभावित भएँ। त्यस्तै उनी साह्रै समझदार व्यक्ति भएझैं लाग्यो।

तपाईंले माथि नै उल्लेख गरिसक्नुभयो- तपाईंलाई जेलबाट रिहा गरी उपचारका लागि लाग्ने खर्चसमेत उपलब्ध गराएर अमेरिका पठाउने राजाको निर्णय मानवीय आधारमा नभई त्यो राजनीतिक आधारमा थियो ? तपाईंलाई उनले किन यस्तो के गरे होलान् भन्ने लाग्छ ?

किनभने सबैभन्दा पहिला म भन्छु, अहिले त्यहाँ परिवर्तनको हावा बहेको छ, जुन मैले भनेको थिएँ। दोस्रो राष्ट्रपति कार्टरको प्रजातन्त्र, मानवअधिकारप्रतिको जुन अडान छ, त्यसले हाम्रो क्षेत्रको दुनियाँमा ठूलो प्रभाव पार्छ।

तपाईंले आफू फर्किएर जाने कुरा गर्नुभयो। राजाप्रतिको तपाईंको प्रतिबद्धताको सम्मानका लागि पनि तपाईं फर्किएर जाँदै हुनुहुन्छ होला। राजाले पनि तपाईं फर्किएर आउने अपेक्षा गरिरहेका छैनन् भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई ? यो सुखद निर्वासनको अर्को रूप हो भनेर म तपाईंलाई भनिरहेको छु।

अँह मलाई त्यस्तो लाग्दैन। राजाले म फर्किएर आओस् भन्ने नै चाहन्छन् किनकि राजाले मलाई भनेका थिए कि तिमी फर्किएर आउनैपर्छ र तिमीले आफूविरुद्धका मुद्दाको सामना गर्नुपर्छ भनेर, त्यस्तै मैले पनि राजालाई आफू फर्किएर आउनेछु र मुद्दाको सामना गर्छु भनेको थिएँ।

के तपाईं यो कुरा महसुस गर्नुहुन्छ- राजाले साँच्चिकै फर्किएर आऊन् भन्ने चाहन्छन् वा उनी तपाईं यो बाटोबाट हटून् भन्ने चाहन्छन् ?

त्यो त म भन्न सक्दिनँ।

यहाँ रहेर हेर्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? तपाईं के सोच्नुहुन्छ के राजाले साँच्चिकै म फर्केर आऊन् भन्ने चाहन्छन् वा उनले तपाईंलाई फर्किएर आउनाबाट रोक्न जेलमा राख्ने कुरा गरेका हुन् ?

मेरो विचारमा राजा म फर्किएर आओस् भन्ने चाहन्छन्। किनकि त्यो मामिलामा म उनको सामुन्नेमा हुनेछु र त्यसले उनलाई अवसरसमेत प्रदान गर्नेछ।

तपाईंले राजालाई धेरै समस्या निम्त्याउन सक्नुहुनेछ। के राजनीतिक रूपमा पनि ?

उनी राजनीतिक उदारीकरणमा कत्ति पनि इच्छुक देखिँदैनन्। म यस क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले उनी इच्छुक हुन्छन् होला भन्ने आशा राख्छु।

तपाईंले भन्नुभयो कि राष्ट्रपति कार्टरको मानवाधिकारको अडानले तपाईंको दुनियाँको क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। तपाईं कार्टरसँग भेट्न खोज्दै हुनुहुन्छ, के यो संकेत हो- कार्टरसँग तपाईं एक हुँदै हुनुहुन्छ ?

मलाई थाह छैन।

तपाईंले अझै स्वीकृति वा निमन्त्रणा पाउनुभएको छैन ?

होइन, मैले कार्टरलाई पत्र लेखेको छैन तर मैले अस्पतालमा केही व्यक्तिसँग भेट गरेको छु।

 र, तपाईंले त्यो जानकारी दिनुभएको छ ?

हजुर, हो।

तपाईंका तर्फबाट कोही व्यक्तिले कार्टरलाई पत्र लेखेका छन्, होइन ?

हो।

तपाईं राष्ट्रपति कार्टरसँगको भेटले के हासिल हुने आशा गर्नुहुन्छ ?

मुलुकमा प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरिरहेका मानिसहरूका लागि कार्टरसँगको भेट नैतिक समर्थनको रूपमा रहनेछ। हामीले थाहा पाउनेछौं। त्यस्तै मुलुकले थाहा पाउनेछ कि विश्वका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू हाम्रो मुलुकको प्रजातन्त्रको पक्षमा छन्। यो नेपालमा प्रजातन्त्रको पक्षमा कार्टरको एक प्रकारको मतदानझैं रहनेछ।

तपाईं राष्ट्रपति कार्टरले अरू केही गरून् भन्ने चाहनुहुन्न, तपाईं मात्र उनीसँग भेट्न चाहनुहुन्छ। तपाईंका लागि प्रतीकात्मक रूपमा यति नै पर्याप्त छ कि भेटपछि उनले के गर्छन् भन्ने कुराको तपाईंले पर्वाह गर्नुहुन्न ?

- हो त्यत्ति नै पर्याप्त छ।

कोइरालाजी के तपाईंले भ्लादिमिर बुकोभस्की (सोभियत युनियनका विद्रोही अभियन्ता जो लगातार १२ वर्षसम्म सोभियत युनियनमा जेल जीवन बिताएपछि सन् १९७६ मा पश्चिमी मुलुकमा निर्वासित भएर कार्टरसँग भेट गरे।) को जस्तै आफ्नो स्थिति देख्नुहुन्छ ?

होइन। यो फरक छ।

भ्लादिमिर बुकोभस्कीको यात्रासँग यो हुने भेट के प्रतीकात्मक रूपमा महत्वपूर्ण छ ?

होइन, केही फरक छ। म राजनीतिक शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छु। त्यहाँ सोभियत युनियनमा केही व्यक्तिगत असन्तुष्टि छन्। त्यसका साथै हामी वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छौं र त्यहाँको असन्तुष्टि वैकल्पिक होइन। यसको सतही भिन्नता यो हो।

 म तपाईंलाई यो सोध्न चाहन्छु- जहाँसम्म मलाई सम्झना छ, अमेरिकाले सन् १९५१ देखि हालसम्म उपलब्ध गराएको सहयोग राशि जम्मा दुई बिलियन अमेरिकी डलर हो। यहाँ वासिङ्टनबाट यस्ता खबर आइरहेका छन् कि वर्तमान कार्टर सरकारले नेपाललाई प्रदान गर्ने हालको सहयोग राशिमा दोब्बर वृद्धि गर्न गइरहेको छ। यसो भयो भने के यो नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्नेमा प्रभावी नहोला र ?

म यसलाई दुई अलगअलग भागमा राखेर हेर्न चाहन्छु। म यसो गर्न चाहन्छु किनकि एउटा हाम्रो सिंगो देशका लागि आर्थिक सहयोग हो र अर्को राजनीतिक मुद्दा हो। मलाई आशा छ, राष्ट्रपति कार्टरले दुवै निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। एउटा, आर्थिक सहयोगको बढोत्तरी र अर्को, प्रजातन्त्रका लागि अडान।

 हजुर ठीक छ। के तपाईं त्यस्तो किसिमको आर्थिक सहायताका लागि मानवाधिकारको तार पनि जोड्न सिफारिस गर्नुहुन्छ त ?

अँह होइन। मैले यसको पक्ष लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन किनकि यो आवश्यक छैन। यही कुरा मैले यहाँ वासिङ्टनका मानिसलाई भनिरहेको छु। त्यति नै पर्याप्त छ। जहाँसम्म मेरो सरोकारको विषय हो- यदि संयुक्त राज्य अमेरिकाले उसले भन्ने गरेको आदर्श प्रजातन्त्रप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउँछ भने दुनियाँभरका मानिस यसबारे जानकार भई जब यसको वास्तविक अर्थ मानवाधिकारका पक्षमा कार्टर अडान फगत सार्वजनिक खपतका लागि होइन न त यो शीतयुद्धको परिप्रेक्ष्यमा सोभियत युनियनविरुद्ध कुनै नियोजित प्रचार नै हो भन्ने बुझ्छन्। तब मात्र कार्टरले मानवाधिकारको विषयमा के विचार राखे भन्नेले झन् अर्थ राख्छ। मलाई त्यति नै पर्याप्त लाग्छ।

मानवअधिकार कत्तिको खराब छ ? राजाको पञ्चायती सरकारविरुद्ध गएर प्रजातान्त्रिक विचार राख्नेको मानवाधिकारको अवस्था कस्तो छ नेपालमा ?

मलाई लाग्छ- मानवाधिकार प्रजातान्त्रिक अधिकारसँग वास्तवमा नै जोडिएको छ।

 तर नेपालमा त्यसलाई कुन हदसम्म इन्कार गरिएको छ त ? अर्को अर्थमा कति खराब छ त ?

यो धेरै नराम्रो हुन्थ्यो तर अचेल त्यत्ति खराब छैन। त्यसैले म यो भन्छु- म फर्किएर जाँदा मलाई आशाको किरण देखिँदैछ। यही कारण पनि म आशा गर्छु- जब म फर्किन्छु तब त्यहाँ केही नयाँ विकास हुन सक्छ।

 कोइरालाजी, यहाँ अमेरिकामा नै हजुरको एउटा शल्यक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ र मैले बुझेअनुसार छ महिनामा अर्को शल्यक्रिया पनि गर्नुपर्नेछ। जब तपाईं फर्किएर जानुहुन्छ तब तपाईंले त्यहाँ कल्पना गरेभन्दा पनि खराब र त्योभन्दा पनि झन् खराब समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ भने यहीँ निर्वासनमा किन बस्नुहुन्न ? तपाईं त्यहीँ फर्किएर जान किन यतिविघ्न मरिहत्ते गर्नुहुन्छ ?

मलाई लाग्छ- मैले ती सम्पूर्ण प्रश्नको जवाफ पहिले नै दिइसकेँ।

० मेरो जिज्ञासा व्यक्तिगत रूपमा छ। तपाईंका परिवारका सदस्यहरू अझै त्यहाँ जेलमै छन्। मलाई लाग्छ- तपाईंका धेरै नजिकका साथी पनि त्यहीँ छन्।

मेरा साथीहरू त्यहाँ छन्। मेरो परिवारका केही सदस्यहरूको विरुद्धमा गिरफ्तारीको वारेन्ट जारी भएको छ, जस्तो कि मेरो जेठा छोरा उनी अहिले भारतमा निर्वासित छन् र नेपाल फर्किन सक्दैनन्। मेरो कान्छो छोरो र मेरो एक जना भाइबुहारीविरुद्ध समेत राजद्रोहको अभियोग छ। त्यस्तै मेरी एकजना भान्जी (शैलजा आचार्य)समेत अहिले जेलमा छिन्। उनी गत वर्ष मसँगै नेपाल फर्किएकी हुन् र अहिले जेलमा छिन्। अहिले नेपालको जेलमा उनी एक मात्र महिला राजबन्दी हुन्।

 अहिलेको यो वर्तमान अवस्था र यी परिस्थितिहरूमा तपाईंका धेरै जना मानिसले तपाईं फर्किएर जानु हुँदैन भन्ने बुझेका छन्...

.तर म यहाँ बसेर मेरो स्वास्थ्यको राम्रो हेरचाहबाहेक म अरू के नै गर्न सक्छु र ? म त्यहाँ गएँ भने त्यहाँ भएका थुप्रै जेल नै हाम्रो राजनीतिक पार्टी कार्यालय हुन्। म टाढा भएँ भने पनि मेरो विचारमा आफू कैदी हुनुको नाताले प्रजातान्त्रिक अधिकारको संघर्षका लागि मेरो योगदान धेरै छ भन्ने लाग्छ।

अन्नपूर्ण पोष्टको फुर्सद परिशिष्टांक १२ पुष २०७६