नेहरुलाई राजदूतको ‘गोप्यपत्र’

हिजो-अस्ति

प्रधानमन्त्रीले राजा त्रिभुवन भारत जानुपूर्व सम्पूर्ण गरगहना आफूहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आग्रह गरे। मैले प्रधानमन्त्रीको यो अनरोध आफूहरूले स्वीकार गर्न नसक्ने बताएँ। हामीले नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई हालसम्म मान्यता दिएका छैनौं।

बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि नै भारत नेपालमा कुनै नै कुनै रूपमा राणा-सत्तामा नेपाली जनतासमेत सम्मिलित होऊन् भन्ने चाहन्थ्यो, जुन विभिन्न घटनाक्रम एवं दस्तावेजहरूबाट झल्किन्छ।

चीनमा माओत्सेतुङको उदय र तिब्बतमा जनगणतन्त्र चीनले दावा ठोकेसँगै उत्तरी हिमालयलाई आफ्नो सुरक्षा छाता मानेको भारत नेपालमा कम्युनिस्ट प्रभाव नबढोस् भन्ने चाहन्थ्यो।

ऊ चाहन्थ्यो— केही हदसम्मको प्रजातान्त्रिक वातावरण भयो भने जनताले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाउँछन्। शान्तिपूर्ण रूपमा विद्रोह गर्छन्। अनि यसबाट भारतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवद्र्धन गर्न सक्छ। तत्कालीन भारतीय संस्थापनको यस्तो बुझाइ एकातिर थियो।

त्यस्तै अर्कोतिर यदि राणा व्यवस्थामा जनता सम्मिलित भएनन्, सत्ताबाट चेपुवामा परिरहे भने उनीहरूभित्रको त्यो आक्रोश एकदिन विष्फोट भएर निस्कन्छ। जसलाई त्यतिबेलाको फैलँदो कम्युनिस्टले सहजै आफ्नो प्रभाव पारी नेपालसमेत कम्युनिस्टको पोल्टामा पर्‍यो भने आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित हुन सक्दैन भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो।

लामो बेलायती उपनिवेशविरुद्ध आफैं पनि कठोर संघर्ष गरेर सत्तामा आएका भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेताहरूले आफूहरू सँगसँगै भारतीय स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा सहयात्रा गरेका नेपालीहरूको नसा—नसामा स्वतन्त्रताको रगत बगेको महसुस गरेकै थिए। राजनीतिक दल नै खोलेर राणाशासनविरुद्ध लागेका जागरुक नेपालीहरू र मुलुकभित्र आन्तरिक कलहले मक्किँदै गएको राणाशासनको जग भारतीयको नजरमा प्रष्टै थियो।

त्यतिबेला आन्तरिक वा बाह्य स्वतन्त्रताको पर्याय बनेका नेहरुले स्वतन्त्रताको विकल्पसमेत नदेखेकाले पनि होला, वि.सं. २००६ फागुनमा सम्पन्न भएको मोहनशमशेरको भारत भ्रमणका क्रममा उनलाई बिस्तारै प्रजातन्त्रीकरणतर्फ उन्मुख हुन सुझाएका थिए।

आफ्ना प्रधानमन्त्री नेहरुलाई नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरसँग छलफलका लागि नेपालस्थित भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहले पठाएको तीनबुँदे टिपोट (हेर्नुर्होस्, ‘मोहनशमशेरसँग छलफलका लागि नेहरूलाई तीनबुँदे टिपोट’ ४ माघ २०७६ अन्नपूर्ण पोस्ट फुर्सद) मा समेत दोस्रो बुँदामा नेपाललाई कसरी प्रजातन्त्रीकरणतर्फ उन्मुख बनाउने भन्ने थियो।

भारत भ्रमणका क्रममा नेहरुसँगको उक्त भेटमा दुवै प्रधानमन्त्रीबीच छलफल हुँदा ध्यानपूर्वक सुनेका नेहरुको कुरालाई नेपाल फर्किएपछि मोहनशमशेरले मनन गरी व्यवहारमा उतार्ने कोसिस नै गरेनन्। नेपालसँग स्वतन्त्र भारतको नयाँ ‘शान्ति एवं मैत्री सन्धि’ गर्ने, त्यस्तै नेपाललाई बिस्तारै प्रजातन्त्रीकरणतर्फ उन्मुख गराएर भारतको हित सुरक्षित राख्ने मुख्य अभिभारा लिएर राजदूतका रूपमा काठमाडौं ओर्लिएका राजदूत सीपीएन सिंह सन्धि गर्न सफल भए पनि प्रजातन्त्रीककरण गर्नेतर्फ सफल हुन सकेका थिएनन्।

उता आफ्ना प्रधानमन्त्री नेहरुसँगको भेटमा भएको छलफलबमोजिम यता नेपालमा कुनै सुधार गर्नपट्टि नलागी पुरानै ढाँचाले अगाडि बढिरहेका मोहनशमशेरसँग भारतले आफ्नो हितलाई सुरक्षित राखी सन् १९५० को शान्ति एवं मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गराएपछि उसका लागि राणाशासनको उपयोगिता सकिँदै थियो।

नेपालस्थित भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहले अब राजदरबारमा रानीको सेवा गर्ने विदेशी युवती एरिकामार्फत एकातिर राजा त्रिभुवनसँग निकटता बढाउँदै लगेर राणाशासनविरुद्ध योजनासहित आफ्नो मत प्रष्ट्याउँदै थिए भने अर्कोतिर राणाशासनविरुद्ध दल नै खोलेर लागेको नेपाली कांग्रेस दलसँग भारतमासमेत सम्पर्क बढाउँदै राणाशासनको विकल्प खोज्दै थिए।

यता काठमाडौंमा राणा शासनविरुद्धका विद्रोहीहरूसमेत समातिएपछि राणा भारदारी सभाले दशकअघि १९९७ सालको झैं ती आरोपी राणा विद्रोहीहरूको ज्यान लिनेसम्मको निर्णय लियो।

मृत्युदण्ड लालमोहर राजा त्रिभुवनले लगाउनुपर्ने हुनाले अब त्रिभुवनसमेत धर्मसंकटमा परी उनलाई समेत तत्काल कुनै न कुनै निर्णय लिइहाल्न बाध्य नै बनाएको थियो। त्यतिबेला काठमाडौंमा राजा त्रिभुवन, राणा र नेपाली कांग्रेसका आआफ्ना कदमबारे तीन थरी अलगअलग चर्चा चल्न थालिसकेको थियो। राजा त्रिभुवन स्वेच्छिक रूपमा उपचार गर्ने नाममा मुलुक बाहिर जानेछन्। राणाहरूले राजा त्रिभुवनलाई हावापानी फेर्ने बहानामा गोरखा धपाउनेछन् र कांग्रेसले राजा त्रिभुवनलाई दरबारबाट सुटुक्कै भगाएर पाल्पा लैजानेछन भन्ने चर्चा चलेको भए पनि राजाले विदेशी मुलुकको दूतावासमा शरण लिन्छन् भन्ने त कसैले सोचेकै थिएन।

राजा त्रिभुवन २००७ कात्तिक २१ गते (तदनुसार १९५० नोभेम्बर ०६) एकादशीको दिन रानीबनमा सिकार खेल्न जान भनी   श्री ३ सरकारबाट स्वीकृति लिएर आफैंले मोटर हाँकेर बिहानै ९ः४५ बजेतिर सपरिवार त्यसबखत भारतीय दूतावास रहेको शीतल निवासमा (हालको राष्ट्रपति भवनमा) प्रस्थान गरे।

काठमाडौंमा राणा सरकार र नेपाली कांग्रेसले आआफ्नो दाउ खेल्न नपाउँदै कसैले कल्पना नै नगरेको भारतीय राजदूतको नयाँ दाउले सबैलाई मात मात्र दिएन, त्यसपछिको घटनाक्रमले सधैंका लागि नेपालको दिशा र दशा नै बदलिदियो। नेपालस्थित भारतीय राजदूतले दिल्लीबाट आफ्ना प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति लिएर नै राजालाई दूतावासमा शरण दिए। त्यस्तै भारतीय राजदूतमार्फत राजा त्रिभुवनले नेहरुको आश्वासन पाएर नै दूतावासमा शरण लिएको भन्ने प्रस्ट नै छ।

राजा त्रिभुवन दूतावासमा पसेपछि एक सय चार वर्षे राणाशासनको जग हल्लियो। त्रिभुवनसँग सम्पर्क राख्ने उनलाई फर्काउने अभियानमा लागेका राणा उनीसँग सम्पर्क गर्न नै सफल हुन सकेनन्। त्रिभुवनलाई राजाबाट हटाई कात्तिक २३ गते दिउँसो २ः४५ बजे परम्पराअनुसार हनुमानढोका दरबारमा नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रको राज्याभिषेक सम्पन्न भयो।

नयाँ राजा घोषणा गरेपछि नयाँलाई मान्यता प्रदान गर्न राणा सरकार मरिमेटेर लागिपर्‍यो तर सफल हुन सकेन। राणाले राजाबाट हटाएपछि हैसियत सकिएको ठानेका त्रिभुवनलाई मुलुकभित्र बस्न दिनुभन्दा मुलुक बाहिर पठाउँदा आफ्नो शासनलाई हित हुने आंकलन राणाहरूले गरे तर राणा सरकारको यही मूल्यांकन विफल भयो।

त्रिभुवन दूतावास पसेपछि अब उनी पूर्णरूपमा भारतको नियन्त्रणमा थिए। उनलाई कुनै पनि नेपाली प्रतिनिधिसँग सीधा भेट्न नदिने भारतीय राजदूतको काठमाडौंदेखिको रणनीतिले दिल्लीमा समेर निरन्तरता पाओस् भनी उनले नेहरुमा समेत त्यही जाहेर गरे। अन्ततः त्यही भयो। अब भारतको हातमा राजा त्रिभुवन मात्र नभई नेपाली कांग्रेससमेत उसकै भूभागबाट सञ्चालित थियो। त्यसैले त हात माथि परिसकेको भारत एकातिर निकै बलियो त्यस्तै सबैले साथ छोडेका र आफूविरुद्ध लागेका राणा निकै कमजोर थिए। राजालाई आफ्नो अधीनमा पारिसकेको भारत अब आफ्ना राजदूतमार्फत राणा सरकारसँग कसरी प्रस्तुत भयो भन्ने बुझ्न राजदूत सीपीएनको कार्यशैली नै पर्याप्त छ।

कात्तिक २६ मा त्रिभुवन दिल्ली उड्ने अघिल्लो दिन राजदूत सीपीएनले आफ्ना प्रधानमन्त्रीसँगको निरन्तरको टेलिफोन सम्पर्क र उताबाट २४ कात्तिकमा प्राप्त निर्देशबमोजिम २५ गते राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरसँग भेट गरे। उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री र आफूबीच भएको संवादको फेहरिस्त र नेपालको अवस्थालाई समेटेर उनले तदनुसार १० नोभेम्बर १९५० का दिन आफ्ना प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई सम्बोधन गरी तीन पृष्ठ लामो ‘गोप्य पत्र’ पठाएका रहेछन्।

भारतीय राष्ट्रिय अभिलेखालयमा नेपाल-भारतसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहको सन् १९५० को फाइलमा उक्त पत्र भेटिएको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा उनै सीपीएनले जग बसाएको भारतीय हस्तक्षेपको शृंखला परिणाममा धेरै थोरै भए पनि आज पनि कायमै छ। त्यतिबेला भारतीय राजदूतको तत्कालीन भूमिकाबारे धेरै कुरा लेखिएको भए पनि उनको भूमिकाबारे उनकै दस्तावेजबाट बुझ्न सहज होस् भनी त्यो पत्रको नेपाली भावानुवाद यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ः

नेहरु साहेब,

आज दिउँसो मैले तपाईंलाई नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरसँगको साक्षात्कारबारे बताएको थिएँ। ९ नोभेम्बरमा तपाईंले पठाएको २२३४७ टेलिग्राममा उल्लिखित बुँदाहरू प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्त गर्न यो भेटवार्ताको आयोजना गरिएको थियो। यो भेटमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे धेरै अनावश्यक अवधारणासँगै अन्य अनावश्यक बुँदाहरूसमेत चर्चामा आए।

(१) मुख्यतः यो भेटमा निम्नलिखित यी तीन बुँदा अगाडि आए ः

(क) राजा त्रिभुवनको अनुरोधलाई तपाईंसमक्ष पुर्‍याउने मेरो अनुचित कार्य र तपाईंले उनलाई त्यहाँ दिल्लीमा स्वीकार गरी स्वागत गर्ने विषय।

(ख) अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानबारेको प्रश्न।

(ग) राजा त्रिभुवनलाई नेपालबाट बाहिर पठाउने स्वीकृति दिनुभन्दा पहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीले हामीले स्वीकार्नुपर्ने गरी राखेका केही सर्त।

(२) मैले प्रधानमन्त्रीलाई बडो स्पष्ट रूपमा नै भनेँ कि म नेपालका राष्ट्रप्रमुख राजा त्रिभुवनद्वारा मान्यता प्राप्त राजदूत हुँ र उनको आग्रहबमोजिम मैले यो कार्य गर्दा मैले यसमा कतै पनि अनुचित देख्दिनँ। साथै मैले उनलाई अगाडि यो पनि बताएँ कि उनले पत्रमा उठाएको प्रक्रियागत प्रश्नमा म उनको विचारसँग कतै सहमत छैन।

(३) अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानबारे मैले प्रधानमन्त्रीलाई बताएँ कि युरोपियन सर्त र अमेरिकी उदाहरणलाई आधार बनाएका ती तथाकथित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं प्रावधानहरू नेपाल-भारत सम्बन्धको वर्तमान परिस्थितिमा लागू हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। साथै मैले उनलाई यो पनि बताएँ कि यो कुनै बाध्यकारी प्रावधान नरहेकाले यसको केवल सापेक्षिक महत्व मात्र छ।

(४) राजा त्रिभुवनलाई बाहिरिने निकास दिने सर्तसम्बन्धी महत्वपूर्ण बुँदाको सन्दर्भमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई बताएँ कि भारत सरकारले राजा त्रिभुवन र उनको परिवारलाई सुरक्षा प्रदान गर्न स्वीकार गरेको छ। आफ्नो स्वेच्छाले दूतावासमा शरण लिन आएका राजालाई अब सुरक्षा प्रदान गर्नु हाम्रा लागि गर्वको विषयसमेत हो।

राजा त्रिभुवनलाई नेपालबाट सुरक्षितपूर्वक बाहिरिन दिने भारत सरकारको अनुरोधलाई नेपालका प्रधानमन्त्री र उनको सरकारले यो वर्तमान परिस्थितिलाई सम्पूर्ण रूपले नबुझी तर्कसंगत र यथार्थपरक दृष्टिकोण नराखी अस्वीकार गर्दा भोलि गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ भनी मैले यस विषयलाई धेरै लामो तरिकाले बुझाएँ। साथै यो प्रक्रियामा अवरोध गर्ने यही मनोवृत्ति कायम रहे कस्तो किसिमको गम्भीर समस्याको सामना गर्नुपर्दछ भनी मैले स्पष्ट रूपमा त्यहाँ बताएँ।

प्रधानमन्त्री र उनका भाइहरूले भारतमा राजाले राजनीतिक गतिविधिहरूमा भाग लिने सम्भावनाहरूबारे धेरै लामो बहस गर्दै उनीहरूले यसलाई रोक्न भारत सरकारले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई कुनै किसिमको आश्वासन दिइनुपर्छ भन्नेमा जोड दिए। मैले उनीहरूलाई यो प्रक्रियामा अहिले नै भारत सरकारले कुनै पनि आश्वासन दिन नसक्ने कुरा स्पष्ट रूपमा भन्दै राजा त्रिभुवन दिल्ली गएपछि तपाईंहरूले चाहनुभयो भने यो विषय मेरो सरकारसँग उठाउन सक्नुहुन्छ भनी बताएँ।

राजा त्रिभुवनलाई भारत सरकारले पूर्वराजाका रूपमा व्यवहार गर्न उनीहरूको आग्रहमा मैले राजा दिल्ली नपुग्दासम्म यसबारे आफूहरूले कुनै पनि निर्णय दिन नसक्ने र अझै पनि यो सबै परिस्थितिलाई भारत सरकारले गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गरी निष्कर्ष निकाल्ने अवसर बाँकी नै रहेको बताएँ।

(५) त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले राजा त्रिभुवनको पारिवारिक जहवारतको प्रसंग निकाल्दै उनी भारत जानुपूर्व सम्पूर्ण गरगहना र जहवारत आफूहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आग्रह गरे। मैले प्रधानमन्त्रीको यो अनुरोधलाई आफूहरूले स्वीकार गर्न नसक्ने बताएँ। पहिलो, हामीले नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई हालसम्म मान्यता दिएका छैनौं। त्यस्तै, दोस्रो हाम्रा अति विशिष्ट अतिथि राजासँग त्यस्तो अनुरोध गर्नु नै आफूले साह्रै अपमानजनक मान्ने जानकारी गराएँ।

(६) अन्ततः मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेँ— मलाई आफ्नो सरकारबाट स्पष्ट रूपमा यो निर्देशन भएको छ कि हामी नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राखिरहने कामना गरिरहेको बखतमा हामीले कुनै पनि अपमान सहन सक्तैनौं। यस मामिलामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भनेका सबै कुराहरूलाई आफूहरूले ध्यानपूर्वक मनन् गरिरहेको र यसमा आफूहरूले एउटा निर्णय गरिसकेकाले त्यही निर्णयलाई नेपाल समक्ष दोहोर्‍याइरहनेभन्दा अर्को विकल्प नरहेको पनि बताए। यदि नेपाल-भारत सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने कठिनाइहरूबाट जोगिने हो भने राजा त्रिभुवनलाई भारत जाने अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने भनी दोहोर्‍याएँ।

(७) प्रधानमन्त्री र उनका भाइभारदारबीच सबै किसिमको मतभेदका बाबजुद पनि अन्ततः उनीहरू राजा त्रिभुवनलाई सपरिवार भारत जानका लागि अनुमति दिनेमा सहमत भए।

(८) तर प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले बडो विनम्रतापूर्वक निम्नलिखित यी टिप्पणी गरे ः

(अ) भारत सरकारसमक्ष नेपाल सरकारले आफ्नो पक्ष राख्न भारत सरकारले अवसर दिनु पर्दछ। यसमा मैले सहमति जनाएँ।

(आ) नयाँ राजालाई मान्यता दिने-नदिनेसम्बन्धी आफ्नो निर्णयलाई नेपालको पक्ष नसुनेसम्म भारत सरकारले यथाअवस्थामा रोकेर राख्न सक्नुपर्छ। मैले यसबारे भारत सरकारलाई विचार गर्न आग्रह गर्नेछु भनी जानकारी गराएँ।

(९) राजा त्रिभुवन यहाँबाट भारत जाँदैछन् र उनी त्यहाँ भारत सरकारको अतिथि भएर रहनेछन्। सुरुमा नै मैले बडो सावधानीपूर्वक यो सल्लाह दिनु उचित हुनेछ कि त्यहाँ राजा सक्रिय हुनुपर्ने जरुरी छैन। जबसम्म नेपालको स्थितिबारे कुनै निर्णय लिनुहुन्न तबसम्म राजालाई नेपाली कांग्रेससँग सम्पर्क राख्न दिनु हुँदैन। यो सबै जनरल विजयशमशेरलाई एकपटक सुनेपछि मात्र हुनेछ।

(१०) चीनले तिब्बतमा हस्तक्षेप सुरु गरेपछि यहाँ अहिले नेपालको स्थिति अत्यन्तै जटिल छ। हामीले आफ्नो व्यवहारको अन्तिम टुंगो लगाउनुभन्दा पूर्व हामीबीच यहाँको स्थानीय परिस्थितिबारे थप छलफल गर्नु आवश्यक छ। म तपाईंको थप निर्देशनको पर्खाइमा रहनेछु।

राजदूतसँगको उक्त भेटमा राजा त्रिभुवनलाई सपरिवार भारत लैजान राणा सरकारले स्वीकृति प्रदान गर्‍यो र नोभेम्बर ११ मा भाइटीकाका दिन दिउँसो १२ः३० बजे दुईवटा भारतीय विमानमार्फत त्रिभुवन दिल्ली पुगे। पालम हवाईअड्डामा ओर्लिएका त्रिभुवनलाई पूर्वराजाका रूपमा नभई बहालवाला राजाका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरु, रक्षामन्त्री बलदेव सिंह, भारतीय मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यसहितले ठूलो सम्मान गरे।

राजा त्रिभुवन उता भारतीय अतिथिका रूपमा हैदराबाद हाउसमा बन्धकझैं भए। यता नेपालबाट विजयशमशेर, केशरशमशेर र नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षितको प्रतिनिधिमण्डल भारत पुग्यो र वार्ता भारतसँग चल्न थाल्यो। भारतले नयाँ राजालाई मान्यता दिएन र त्रिभुवनलाई कांग्रेस वा राणा पदाधिकारी कसैलाई भेट्नै दिएन।

महिनौं लामो छलफलपछि दोस्रो चरणमा मात्र नेपालमा राणा शासनले त्रिभुवनलाई पुनः राजामा स्वीकार गर्‍यो। भारतीय मध्यस्थताको निर्णयमा सबैले मञ्जुर गरी नेपालमा राणा र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त मन्त्रिमण्डल गठन हुने र छिट्टै संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सहमति भई १५ फेब्रुअरीमा राजा त्रिभुवन स्वदेश फर्किए।

अन्नपूर्ण पोष्टको फुर्सद परिशिष्टांक ०३ फागुन २०७६