भारतीय सैन्य मिसन : कालापानी अतिक्रमण र उत्तरी चेक पोस्टबाट बहिर्गमन

कूटनीति

‘प्रजातान्त्रिक नेपालमा भारतीय सैन्य मिसन आएको भए पनि त्यसको बीजारोपण भने राणाकालमा नै भइसकेको थियो। कालापानी र गुन्जीमा सन् १९५८ यता नै भारतीय सुरक्षा पोस्ट रहेको भन्ने भारतीय दस्तावेजमा देखिएकाले सन् १९६२ को भारत-चीन युद्ध भन्दा अगावैदेखि अतिक्रमणमा परेको कालापानीबाट भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाउने कुनै पहल उत्तरी सीमाबाट भारतीय चेक पोस्ट हटाउँदा पनि भएको देखिएन।’

शीर्षकमा उल्लेख भएबमोजिम नेपालमा भारतीय सैन्य मिसन आगमन, त्यस्तै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणको पृष्ठभूमिसहित नेपालको उत्तरी सीमामा सञ्चार उपकरणसहित करिब १८ वर्षसम्म रहेका १७ भारतीय चेक पोस्टको नेपाल बहिर्गमनमा यो लेख केन्द्रित छ। 

सार्वजनिक भइसकेका र हाल उपलब्ध रहेका तत्कालीन समयका भारतीय गोप्य दस्तावेजहरूको अध्ययनसँगै तत्कालीन समयमा भारतीय अखबारहरूमा प्रकाशित समाचारका आधारमा यो लेख तयार पारिएको छ। 

नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न भनेर प्रजातान्त्रिक नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा रक्षा दलको विद्रोहलाई कारक देखाएर नेपालको आग्रहमा सन् १९५२ मा भारतीय सैन्य मिसन नेपाल आएको भनिएको भए पनि त्यसको बीजारोपण भने राणाकालमा नै भइसकेको थियो भन्ने नेपालस्थित भारतीय राजदूतको नेपालसम्बन्धी नोटबाट प्रस्ट झल्किन्छ। भारत स्वतन्त्र हुनासाथ चीनको सत्तामा समेत माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उदय भयो।

त्यसलगत्तै तिब्बतमा माओका लालसेना प्रवेश गरेपछि भारतले उत्तरी हिमालयलाई आफ्नो सुरक्षा कवच ठान्न थाल्यो। उसले त्यहाँ आफ्ना सैनिक नै खटाएर त्यसको सुरक्षा आफ्नो हातमा पार्न थालेको भारतीय दस्तावेज र घटनाक्रमबाट नै देखिन्छ।

१९५० फेब्रुअरीमा सम्पन्न नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको भारत भ्रमणका क्रममा उनीसँग भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको छलफलका लागि नेपालस्थित भारतीय राजदूत सर सिपिएन सिंहले १८ फेब्रुअरी १९५० को मितिमा तयार गरेको ३ पृष्ठ लामो र ३ बुँदे ‘नोट’को पहिलो बुँदामा उनले ‘नेपालको सुरक्षाका लागि हामीले के गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नसहित त्यसबारे यसरी विस्तारमा लेखेका छन् : 

‘हालको नेपाली सेना परम्परागत सेना हो। उनीहरूसँग आधुनिक युद्धका लागि न त पर्याप्त हतियार नै छ, न त राम्रो तालिम नै छ। काठमाडौं उपत्यकामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पर्याप्त भए पनि यदि मुलुकमा कुनै त्यस्तो गडबडी सुरु हुने हो भने यो सेना सारा नेपालभर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न बिल्कुलै पर्याप्त छैन। आफ्नो उत्तरी सिमाना बलियो बनाउन हालसम्म नेपाल सरकारले कुनै कदम नै चालेको छैन, न त उनीहरूले सुरक्षा रणनीतिक स्थितिको सर्र्वेक्षण नै गरेका छन्। त्यसैले वर्तमानको यस्तो खतरापूर्ण स्थितिका माझमा नेपालको सुरक्षाको जिम्मा भारतले लिनुपर्छ। मैले नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरसँग यो स्पष्ट पारिसकेको छु कि तपाईंहरू बाहिरी आक्रमण वा देशभित्रको आन्तरिक सामान्य विद्रोहबाट समेत मुलुकको सुरक्षा गर्न सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न भनेर। मेरो भनाइसँग प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् र उनले भारतसँग मिलेर नेपालको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पार्ने इच्छा मसँग व्यक्त गरेका छन्। त्यसकारण म यो विषयमा धेरै कठिनाइको महसुस गर्दिनँ र हामीले यसमा कदम चाल्न सक्छौं।’ 

भारतले सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेर आफ्नो क्षेत्र कायम गर्न हरसम्भव कोसिस गर्ने गरेको छ तर उपलब्ध प्रमाण भारतको पक्षमा नभई नेपालको पक्षमा छ।

नेपालको परराष्ट्र र रक्षा मामिलामा विशेष भारतीय चासो र हित सुरक्षित गर्ने मुख्य अभिभारा बोकेर नेपाल उत्रिएका तत्कालीन भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहले आफूले उक्त विषय प्रवेश गराएको दुई वर्षमा नै आफ्नै कार्यकालमा भारतीय सेना नेपाल उतार्न सफल भए। 

१९५२ जनवरीको पहिलो हप्तामा सम्पन्न नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणको अर्को महिना नै फेब्रुअरीको अन्त्यमा भारतीय सेना नेपाल उत्रियो। नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न भनी छोटो समयका लागि नेपाल भित्रिएको भारतीय सेनाले आफ्नो गतिविधि बढाउँदै लगेर सञ्चार उपकरणसहित उत्तरी सीमामा १७ भारतीय पोस्ट नै खडा गरेर अर्को १८ वर्षसम्म रहन सफल भयो।

कालापानी र गुन्जीमा भारतीय फौज रहेको भारतीय दस्तावेज र सन् १९५० को भारतीय राजदूतको ३ बुँदे नोटको दस्तावेज

‘इन्डियन मिलिटरी मिसन’का नाममा आएको भारतीय फौजले बीचको केही समय ‘इन्डियन मिलिटरी  ट्रेनिङ एन्ड एड्भाइजरी ग्रुप’ हुँदै ‘इन्डियन मिलिट्री लियाजन ग्रुप’का रूपमा रहिरह्यो। वैधानिक रूपमा काठमाडौं ओर्लिएको भारतीय सेनाले पाँचथरको च्याङथापु, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको चेपुवाघाँटी, सोलुखुम्बुको नाम्चे, दोलखाको लामाबगर, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको रसुवागढी र सोम्दाङ, गोर्खाको अठार सय खोला र लार्के भञ्ज्याङ, मनाङको थोराङ पास, मुस्ताङको छुसाङ, डोल्पाको छार्काभोट, मुगुको गुगुगाउँ, हुम्लाको मुचु, बझाङको जावारीकोट, दार्चुलाको टिंकर भञ्ज्याङसम्म आफ्नो चेक पोस्ट स्थापना गर्न सफल भयो। 

कालापानी र अहिले अतिक्रमणमा परेको त्यो क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कुन स्वरूपमा कहिलेदेखि छ भन्ने विषयमा सन् १९६२ भन्दा पनि पहिलेका दुई भारतीय दस्तावेज फेला परेका छन्। 

पहिलो हो, उत्तर प्रदेशको सीमा सुरक्षा बलको सन् १९५९ को वर्षभरको गतिविधि समेटेर नैनितालबाट उत्तर प्रदेशका संयुक्त सचिव बि.डी.जयलले सीमा सुरक्षा बल (बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स) शीर्षकमा भारतको संघीय गृह मन्त्रालयलाई पठाएको प्रतिवेदन। त्यस्तै अर्को हो, भारत सरकारले नियुक्त गरेको सरकारी आधिकारिक ट्रेड एजेन्टले भारत सरकारलाई बुझाएको सन् १९५९ को प्रतिवेदन। ती दुवैमा त्यतिबेला नै गुन्जी र कालापानीमा भारतीय सुरक्षा पोस्ट रहिसकेको भन्ने बुझिन्छ।

पहिलो दस्तावेजअनुसार कालापानी सुरक्षा पोस्टका लागि मुरादाबाद बाट २ अप्रिल १९५९ मा प्रस्थान गरेको र त्यसको १२ दिनपछि १४ अप्रिलमा कालापानी पुगेको भन्ने छ। साथै यो वर्ष गत वर्षको समयभन्दा ४ दिन अगाडि नै हप्ताभरसम्मको भारी मात्राको हिमपातको सामना गरी त्यहाँ पुगेको भन्ने उल्लेख गर्नुले अघिल्लो वर्ष सन् १९५८ मा पनि कालापानीमा सीमा सुरक्षा पोस्ट र सीमा सुरक्षा बल रहेको भन्ने देखाउँछ। त्यो भन्दा अगाडिको दस्तावेज हालसम्म प्राप्त हुन नसकेकाले प्राप्त दस्तावेजअनुसार सन् १९५८ मा नै कालापानीमा भारतीय सुरक्षाफौजको उपस्थिति भएको भन्ने प्रमाणित गर्छ। 

दोस्रो दस्तावेजले पनि त्यतिबेला कालापानी र गुन्जीमा आधुनिक किसिमको भारतीय सीमा सुरक्षा पोस्ट रहेको भन्ने बुझिन्छ। विगतका वर्षहरूमा तिंकरमा नेपाली सुरक्षा पोस्ट रहेको भए पनि यस वर्ष (सन् १९५९ मा) भने नेपाली सुरक्षाकर्मी धार्चुलाबाट कतै पनि हलचल नै गरेनन् भन्ने उल्लेख छ। साथै उक्त दस्तावेजमा तिंकर नेपाल चीन सिमानाको २० किलोमिटरभित्रको दूरीमा अवस्थित छ भन्ने किटान गरिएको छ।

यी दुवै भारतीय दस्तावेजले कालापानी र गुन्जीमा सन् १९५८ यता नै भारतीय सुरक्षा पोस्ट रहेको र त्यो क्षेत्रमा भारतीय सेनाले निरन्तर गस्तीसमेत गर्ने गरेको देखिएकाले उक्त क्षेत्र सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धभन्दा अगावैदेखि अतिक्रमणमा परेको थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ। 

भारतीय विदेशमन्त्री दिनेश सिंहको नेपाल भ्रमण लगत्तै २४ जुन १९६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको अन्तर्वार्ता द राइजिङ नेपालमा प्रकाशित भएपछि भने नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय चेक पोस्टहरू हट्नुपर्ने भन्ने माहोल सिर्जना भएको देखिन्छ। त्यसको करिब दुई महिनापछि परराष्ट्र सचिव स्तरमा नेपाली र भारतीय प्रतिनिधिबीच दिल्लीमा वार्ता सुरु भयो। 

१९६९ अगस्ट २९ देखि ३ सेप्टेम्बरसम्म नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिव क्रमशः यदुनाथ खनाल र टि.एन. कौल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल बीच ६ दिनसम्म लगातार वार्ता चल्यो। संयुक्त प्रतिनिधिमण्डल बीचमा भएको वार्ताको सारबारे ५ सेप्टेम्बरको आफ्नो अंकमा भारतीय अखबार दी इन्डियन एक्स्प्रेसले छापेको छ : 

‘उक्त खबर अनुसार नेपालले आफ्नो भूमि भारतविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने भन्ने प्रतिबद्धतासहित उसलाई सम्पूर्ण रूपले आश्वस्त तुल्याएपछि सन् १९७० को अन्त्यसम्म उत्तरी सीमाका १७ चेकपोस्टमा रहेका ७० सञ्चार प्राविधिकसहित काठमाडौंमा रहेको ‘इन्डियन मिलिट्री लियाजन ग्रुप’ भारतले विनासर्त फर्काउन तयार भयो। तर भारतले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा रहेको सैनिक सहचारीको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउने माग भने त्यहाँ राख्यो। 

उक्त वार्तामा सीमा समस्याको समेत उठान भयो तर त्यो गण्डक क्षेत्रको सुस्तामा मात्र सीमित रह्यो। नेपालले या त सन् १८१७ मा जारी भएको नक्सालाई आधार मानेर त्यसैअनुसार सुस्ताको सीमा विवाद अलग्गै रूपमा हल गर्नुपर्ने या त सर्वेक्षण नगरिएको टापुको भागका लागि त्यसको हकमा गण्डकको मध्यभागलाई सीमांकन रेखाका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अगाडि सार्‍यो। नेपालले त्यसरी सुस्ताको जंगल र भारतीय अधीनमा रहेको नर्सही टापुमा आफ्नो अधिकार कायम गर्न चाह्यो। तर भारतले भने उल्टो नेपाललाई नर्सही टापु ९९ वर्षका लागि आफूहरूलाई लिजमा दिने प्रस्ताव गर्‍यो तर नेपालले लिजमा दिन अस्वीकार गरी त्यसमा आफ्नो पूर्ण स्वामित्व चाह्यो।’ 

उक्त वार्तापछि जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा माथि उल्लेख गरिएका विषय उल्लेख भने नभई नेपाल भारतका प्रतिनिधिहरूबीच अहिलेका विद्यमान समस्याबीच खुलस्त छलफल भई आपसी मित्रता र विश्वास अझै सुदृढ भयो। आर्थिक, व्यापार एवं पारवहन, सिँचाइ एवं ऊर्जा त्यस्तै सीमा एवं सुरक्षाका विषयमा छलफल भएको भन्ने उल्लेख छ। (दी इन्डियन एक्स्प्रेस, ५ सेप्टेम्बर १९६९)

उत्तरी सीमामा रहेका १७ भारतीय चेक पोस्ट र सुस्ता क्षेत्रको समस्याको कुरा उठ्दा भने सन् १९५८÷५९ तिरै कालापानीमा रहेको भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थिति र त्यहाँ भारतद्वारा कब्जा भएको नेपाली भूभागबारे कतै कुनै प्रसंग नै उठेको देखिँदैन। त्यतिबेला नेपालको राष्ट्रिय पञ्चायतमा भएको छलफलमा समेत कालापानीको विषय उठेको पाइँदैन, दिल्लीमा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिबीच छलफल चल्दासमेत त्यो विषय उठेको भन्ने त्यति बेलाका सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको पाइँदैन। त्यस्तै भारत सरकारका अन्य दस्तावेजमा समेत त्यो विषय कतै पनि उल्लेख भएको भने देखिँदैन।

उपलब्ध पछिल्लो प्रमाणका अधारमा सन् १९५८ बाट कालापानीको भूभाग अतिक्रमण गरेर बसेको भारतीय सुरक्षाफौजलाई त्यहाँबाट सन् १९६९÷७० मा हटाउन विफल भएको नेपाललाई यतिबेला त्यो भूमि भारतीय अतिक्रमणबाट मुक्ति गर्ने चुनौती आइपरेको छ। गत नोभेम्बरमा आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभागलाई समेत समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेको भारतले यसै मे महिनामा नेपालको उक्त भूभागमा सडक नै उद्घाटन गरेर बलमिच्याइँ गरेको छ। जसबाट नेपालले विगत केही दशकयता नेपालको नक्सामा छुटेको उक्त भूभागलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्दा दिल्लीमा उही पुरानो रोइलो सुरु भएको छ, जुन यसअघि पनि यस्तो समयमा हुने गरेको थियो। 

भारतीय संस्थापनले नेपालको इतिहासमा टंकप्रसाद आचार्यपछि कीर्तिनिधि विष्ट र विष्टपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत विरोधी र प्रो-चिनियाँ नेपाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रण गर्ने गर्छ। त्यसैले अहिले पनि नेपालले चीनको इसारामा नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्ने आरोप उसले विभिन्न निकायबाट लगाइरहेको छ। भारतको यस्तो आरोप नयाँ भने होइन, हिजो सन् १९६९ मा कीर्तिनिधि विष्टले भारतलाई नेपालबाट आफ्ना फौज लैजाऊ भन्दा उनीहरूले चीनलाई मात्र नभई त्यसमा इजरायललाई समेत जोडेका थिए। त्यति बेलै दी इन्डियन एक्स्प्रेसमा प्रकाशित एक समाचारमा इजरायली सेनाले नेपाली सेनालाई तालिम दिएको र इजरायली सेना आधुनिक हातहतियारसहित नेपालमा लुकेर बसेकाले नेपालले यस्तो कदम चालेको भन्ने आरोप थियो। तर आरोप प्रत्यारोपलाई बन्द गरेर वास्तवमा नै नेपाल-भारतबीच देखिएका समस्याको समाधान गरी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा कसरी पुर्‍याउने भन्नेमा सन् १९७० को भारतीय दस्तावेजले नै हामीलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्छ।

सुगौली सन्धिले नै निर्दिष्ट गरेको नेपाल र भारत सीमा छुट्याउने नदी महाकाली नदी हो। त्यसको मुहान लिम्पियाधुरा र महाकाली पूर्वको जमिन नेपालको सार्वभौम भूभाग हो। भारतीय पक्षले बलजफ्ती रूपमा अतिक्रमण गरेर बसेको भए पनि त्यसमा भारतको पक्षमा प्रमाण छैन र सम्पूर्ण प्रमाण नेपालका पक्षमा छन्। जसलाई अब नेपाल र भारतबीचको द्वीपक्षीय वार्ताबाट टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्नेमा नेपाल स्पष्ट नै छ। 

हामी पुनः एकपटक सन् १९७० तिर फर्काैं, त्यतिबेला नेपाल-भारत सम्बन्ध निकै चिसिएको अवस्था थियो। एकातिर भारतीय सैनिकको फिर्ती त्यस्तै अर्कोतिर नेपालले माग गरेअनुसार भारतले व्यापार र वाणिज्य सन्धि अलगअलग गर्न पनि नमानेका कारण सन्धि नवीकरण हुन नसकी म्याद समाप्त भएर नाकाबन्दीसम्म लागेको अवस्था थियो।

त्यतिबेला भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो गोप्य दस्तावेज मार्फत औपनिवेशिक मानसिकताले नेपालबारे चित्रण गर्दा हालैका दिनमा नेपाल-भारत सम्बन्धमा केही दरार आएको स्वीकार गर्दै त्यस्तो दरारलाई अवश्यम्भावी भनी करारसमेत गरेको थियो। उसले नेपाल ठूला छिमेकीका माझमा रहेर सधैं भारतसँग लाभ लिन खोजेको र यसले छिमेकीलाई हानि हुन सक्ने आँकलन गरेको थियो। नेपाल आफू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अलग मुलुक भएकाले छिमेकीविरुद्ध उभिन सक्छु भनी जनतालाई सधैं देखाउन चाहेको उल्लेख गर्दै अन्त्यमा नेपाल अर्थ र सुरक्षामा भारत निर्भर रहेको र भारतीय निर्भरताको विकल्प नरहेको छिट्टै महसुस गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो।

त्यस्तै भारतले सोही दस्तावेजमार्फत स्वीकार गरेको विषय के हो भने नेपालमा बढ्दो भारत विरोधी भावनालाई मत्थर गरी नेपालमा आफ्नो सकारात्मक छवि कायम गर्न नेपालीहरूले बिछट्टै गर्व गर्ने उनीहरूको सार्वभौमिकतालाई हामीले सम्मान गर्दै त्यसमा उनीहरूलाई गर्व महसुस गर्न दिएर उनीहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ। औपनिवेशिक मानसिकताबाट आएको भारतीय नीति आजका दिनमा पनि उनीहरूले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान नगरी आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बढाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् जुन नेपाल-भारत सम्बन्ध सुदृढीकरणमा सबैभन्दा बाधक छ। भारतले त्यतिबेला स्वीकार गरेझैँ यतिबेला पनि पाँच वर्षअघिको भारतीय नाकाबन्दीबाट बिस्तारै सामान्यीकरणतर्फ अगाडी बढ्दै गरेको नेपाल-भारत सम्बन्धमा भारतले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान नगरी बलमिच्याइँ गरिरहेकाले नेपालमा भारत विरोधी भावना बढ्दै गइरहेको छ। त्यसलाई मत्थर गर्न भारतले माथि उल्लेख गरेझैँ नेपालको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गरेर लामो समययता थाती रहेको र सम्पूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण दस्तावेजले नेपालको पुष्टि गरेको कालापानी भूभागबाट भारत विनासर्त ससम्मान फर्किनुपर्छ। 

सोही दस्तावेजमार्फत त्यतिबेला नेपालले आग्रह गरेबमोजिम विनासर्त भारतले नेपालमा रहेका ‘इन्डियन मिलिट्री लियाजन ग्रुप’लाई फिर्ता लैजाने उल्लेख गरेको थियो। त्यस्तै भारतले त्यतिबेला नेपाल र भारत दुवैले आफ्ना दूतावासमा मेजर जनरल तहमा सैनिक सल्लाहकार राखेर सैन्य सम्बन्धलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव गरेको भए पनि त्यसलाई नेपालले खुला दिलले स्वीकार गरेन र त्यो कार्यान्वयनमा आएन। त्यहाँ गण्डक-सुस्ताको सीमा विवादसँगै उसको अधीनस्थ रहेको त्यहाँको नर्सही टापुमा आफ्नो अधिकार कायमै राख्ने उल्लेख भएको भए पनि कालापानीबारे कहीँ कतै उल्लेख छैन। (रिभ्यु अफ इन्डियन फरेन पोलिसी, सन् १९७० भारतीय बिदेश मन्त्रालय) 

यी सबै दस्तावेज र घटनाक्रमहरूबाट के झल्किन्छ भने सन् ९० को दशकभन्दा पहिले कालापानी क्षेत्रमा नेपालले ध्यान दिएन तर त्यसपछि देखि अहिलेसम्म नेपालले हरेक संयुक्त वक्तव्यमा कालापानीलाई समेट्दै आएको छ। नेपाल-भारतबीचका संयुक्त छलफलका एजेन्डामा छलफल नै नभए पनि कालापानीबारे नेपालले एजेन्डामा सूचीकृत गर्दै आएको छ। नेपालले लामो समयसम्म आफ्नो उपस्थिति नजनाई करिब करिब बेवास्ताझैँ गर्ने गरेको कालापानी भूभाग भारतले आफूलाई रणनीतिक महत्वको ठानेर बलजफ्ती रूपमा आफ्ना सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेर आफ्नो कायम गर्न हरसम्भव कोसिस गर्ने गरेको छ तर उपलब्ध प्रमाण भारतको पक्षमा नभई नेपालको पक्षमा छ। भारतले त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दै वार्तामा बसेर ससम्मान फिर्ता जानुको विकल्प छैन।

अन्नपूर्ण पोष्टको फुर्सद परिशिष्टांक १७ जेठ २०७७